व्होटर आयडी-आधार जोडणार, मतदान केंद्रनिहाय डेटावर आयोग चर्चा करणार:जनहित याचिकेवर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली माहिती

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या युक्तिवादावर लक्ष वेधले, ज्यामध्ये सांगण्यात आले की, ते आपल्या वेबसाइटवर बूथनिहाय मतटक्का अपलोड करण्याबाबत चर्चा करण्यास तयार आहेत. यासोबत आयोगाने मतदार ओळखपत्राला(इपिक) आधारशी जोडण्याच्या प्रक्रियेवरून तांत्रिक सल्ल्यावरील चर्चेस तयार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजयकुमार आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांचे पीठ २०१९ मध्ये दाखल असोसिएशन फाॅर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स(एडीआर) आणि तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करत आहे. याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील मतदान पूर्ण झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत मतदान केंद्रनिहाय आकडे आणि फॉर्म १७ सी आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश आयोगाला दिले जावेत. फॉर्म १७ सीमध्ये बूथमध्ये पडलेल्या एकूण मतदानाची माहिती असते. महुआ यांच्या वतीने हजर ज्येष्ठ विधिज्ञ एएस सिंघवी आणि एडीआरकडून हजर प्रशांत भूषण म्हणाले, अनेक प्रकरणांत निवडणुकीनंतर जाहीर आकडे, मतदानाच्या दिवशी दिलेल्या आकड्यांपेक्षा कमी किंवा जास्त असतात. दुसरीकडे, आयोगाकडून हजर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांनी याला विरोध करत सांगितले की, मतदानाच्या दिवशी बूथवर मोबाइल फोनला आणि इंटरनेटला परवानगी नसते. आकडा अधिकृतरित्या फॉर्म १७ सीमध्ये नोंदला जातो. तो दिवशी मतदान पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक उमेदवार वा पक्षाच्या प्रतिनिधीला दिला जातो. मतदानाच्या रात्री डेटा वेबसाइटवर अपलोड करणे शक्य नाही. यावर सिंघवी म्हणाले, आकडे सार्वजनिक करणे पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे. मतदानानंतर रात्री गणती १० असते, तर मग सकाळी ५० कशी होते? आम्ही फॉर्म १७ सी यासाठी मागत आहोत, ज्याद्वारे बूथवर जी गणना झाली, ती अंतिम आकड्यांपेक्षा वेगळी का आहे? यावर मनिंदर सिंह म्हणाले, आता नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त(ज्ञानेश कुमार) आहेत. याचिकाकर्ते त्यांची भेट घेऊन चिंता आणि सल्ला देऊ शकतात. जे शक्य असेल त्यासाठी ते करण्यास तयार आहेत. यानंतर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना १० दिवसांत आयोगाला निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाने आयोगाला सुनावणीचे विवरणही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या १७ मे रोजी कोर्टाने आयोगाकडे या याचिकांवर उत्तर मागितले होते. तेव्हा आयोगाने सांगितले होते की, यामुळे निवडणूक वातावरण खराब होईल. त्या दरम्यान लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती. मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडण्याची तांत्रिक प्रक्रिया सुरू आयोगाने न्यायालयाला हेही सांगितले की, ते इपिकला आधारशी जोडण्याची तांत्रिक सल्लामसल सुरू करतील. मंगळवारी आयोग आणि गृह मंत्रालयाच्या बैठकीत निश्चित झाले की, घटनेच्या कलम ३२६ आणि सुप्रीम कोर्टाचा आदेश लक्षात घेऊन असे केले जाईल. भारतीय नागरिक १८ वर्षे वा जास्त वय असणे, मानसिक विकाराने ग्रस्त नसणे, देशात मतदानासाठी अपात्र घोषित न होणे आणि देशातील कोणत्याही बूथमधील रहिवासी असल्यावर यूनिक इपिक क्रमांक मिळेल. तो आधारशी जोडू. कलम ३२६ मताधिकाराशी संबंधित आहे, तर आधार व्यक्तीची ओळख आहे. आधार ज्यांना मताधिकार नाही,त्याचे असू शकते. सुप्रीम कोर्ट आदेशात म्हणाले की, मतदार आधारला स्वेच्छेने मतदार आयडीशी जोडू शकतील.