2015-कॅश फॉर व्होट केस तेलंगणाहून भोपाळला ट्रान्सफर होणार नाही:सुप्रीम कोर्टाचे CM रेड्डींना निर्देश- लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कामात हस्तक्षेप करू नका

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याशी संबंधित 2015 मधील कॅश फॉर व्होट प्रकरण तेलंगणातून भोपाळला हस्तांतरित करण्यास नकार दिला. बीआरएस आमदार गुंतकंडला जगदीश रेड्डी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने रेड्डी यांना या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये असे निर्देश दिले. कोर्टाने म्हटले की, ‘एसीबीचे संचालक या प्रकरणाचा अहवाल तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना देणार नाहीत. राज्यघटनेतील तिन्ही विभाग एकमेकांच्या कार्यप्रणालीबद्दल आदर दाखवतील अशी आशा आहे. मे 2015 मध्ये, विधान परिषद निवडणुकीत टीडीपी उमेदवाराला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात 50 लाखांची लाच देताना एसीबीने रेड्डी यांना अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात याच प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. गेल्या सुनावणीत कोर्टावर टिप्पणी केल्याबद्दल रेड्डी यांना फटकारले होते
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची शेवटची सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी झाली होती. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बीआरएस नेत्या कविता यांना जामीन मंजूर केला होता. यानंतर रेवंत रेड्डी यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयासाठी बीआरएसने काम केल्याचा आरोप केला होता. बीआरएस आणि भाजपमधील करारामुळे कविता यांना जामीन मिळाल्याचे ते म्हणाले होते. 29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने रेवंत रेड्डी यांना फटकारले होते आणि म्हटले की- न्यायालयाला राजकीय लढाईत ओढणे योग्य नाही. नेत्यांशी चर्चा करून न्यायालय निर्णय देत नाही. अशी विधाने लोकांच्या मनात भीती निर्माण करतात मात्र, सीएम रेड्डी यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. रेवंत यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले होते – माझ्या विधानासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत या टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे. कॅश फॉर व्होट स्कॅम म्हणजे काय? बीआरएस आमदार गुंटकंडला जगदीश रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. जगदीश यांनी तेलंगणातून हे प्रकरण दुसऱ्या राज्यात हलवण्याची मागणी केली होती. विधान परिषद निवडणुकीत TDP उमेदवार वेम नरेंद्र रेड्डी यांना पाठिंबा देण्यासाठी नामनिर्देशित आमदार एल्विस स्टीफन्सन यांना ₹50 लाखांची लाच देताना रेवंत रेड्डी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) 31 मे 2015 रोजी अटक केली होती. रेवंत तेव्हा तेलुगु देसम पक्षात होते. जुलै 2015 मध्ये, ACB ने रेड्डी आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते.