नोएडात धरणे देणाऱ्या 34 शेतकऱ्यांना अटक:पोलिसांनी रात्रीतून आंदोलनस्थळ रिकामे केले; काल 123 जणांना सोडले होते

नोएडामध्ये पंचायतीपूर्वी पोलिसांनी 34 शेतकऱ्यांना अटक केली आहे. बुधवारी रात्री उशिरा पोलिसांनी झिरो पॉइंटवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनाही हटवले. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. वास्तविक, बुधवारी संध्याकाळी सीएम योगी यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. यावेळी ते म्हणाले की, कुठेही अराजकता खपवून घेतली जाणार नाही. संभल असो वा ग्रेटर नोएडा. यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. संपूर्ण प्रकरणावर एक नजर… 2 डिसेंबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाच्या 10 संघटनांनी आपल्या चार मागण्या घेऊन दिल्लीवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांनी 7 दिवसांचा अवधी देत ​​आंदोलन नोएडा येथील दलित प्रेरणा स्थळावर हलवले. यानंतर दलित प्रेरणा स्थळावर येणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अडवले. यासह 8 शेतकरी नेत्यांसह 123 शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली. 4 डिसेंबर रोजी भारतीय किसान युनियनने (टिकैत) शेतकऱ्यांना मुक्ती देण्यासाठी महापंचायत बोलावली. महापंचायतीला जाण्यासाठी निघालेल्या राकेश टिकैतला पोलीस प्रशासनाने अलीगडमधील टप्पल येथे अडवले. यानंतर राकेश यांना 24 तासांत सोडले नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे शेतकऱ्यांनी पंचायतीमधून जाहीर केले. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहून पोलिसांनी राकेश टिकैत यांना सोडून दिले. टिकैत तिथून पळत यमुना एक्स्प्रेस वेवर पोहोचले. पोलीस मागे धावत राहिले. टिकैत महामार्गावर बसू शकतात, अशी भीती पोलिसांना होती. मात्र, ते कारने ग्रेटर नोएडाला रवाना झाले. मात्र, ते आंदोलनस्थळी पोहोचू शकले नाही. बुधवारी 123 शेतकऱ्यांना पोलिसांनी सोडून दिले बुधवारी संध्याकाळी पोलिसांनी 123 शेतकऱ्यांना लक्सर तुरुंगात सोडले. रात्री उशिरा ग्रेटर नोएडा येथील झिरो पॉइंटवर पंचायत प्रमुखांनी पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर पंचायत प्रमुख म्हणाले- आज आंदोलन शून्यावर सुरू राहील. आज संयुक्त आघाडीच्या बैठकीनंतर हे आंदोलन झिरो पॉइंटवर सुरू राहणार की दलित प्रेरणास्थळावर याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. शेतकरी नेते म्हणाले- एवढी हुकूमशाही योग्य नाही भारतीय किसान युनियनच्या युवा शाखेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत यांनी नोएडा येथे सुरू असलेल्या शेतकरी पंचायतीची जबाबदारी घेतली आहे. ते म्हणाले – साध्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे योगी सरकारची प्रतिमा मलीन होत आहे. ते म्हणाले- शेतकरी आणि तरुणांची मुले दिशाहीन होत आहेत. दिल्ली जवळ आहे, पण लखनौलाही जावे लागेल का? त्यांच्या आंदोलनातून निष्पाप शेतकऱ्यांना बेकायदेशीरपणे उचलून तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. एवढी हुकूमशाही योग्य नाही. योगी सरकारने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली मंगळवारी रात्री उशिरा सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. ही समिती 1 महिन्यात सरकारला अहवाल सादर करेल. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनिल कुमार सागर यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. समितीमध्ये आणखी 4 सदस्य आहेत. यामध्ये पीयूष वर्मा विशेष सचिव पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास, संजय खत्री ACEO नोएडा, सौम्या श्रीवास्तव ACEO ग्रेटर नोएडा, कपिल सिंग ACEO YEIDA यांचा समावेश आहे. काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या… जाणून घ्या 4 मुद्द्यांमध्ये