दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा राजकारण तापले:केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला मंजूर; आप म्हणाले- आदेश दाखवा

दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अबकारी धोरणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण पुन्हा तापले आहे. शनिवारी सूत्रांच्या हवाल्याने बातमी आली की दिल्लीच्या नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेनांनी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांविरोधात खटला चालवण्यास ईडीला मंजुरी दिली. यानंतर भाजपने ‘आप’ला कोंडीत पकडणे सुरू केले, तर दिल्ली सरकारचे मंत्री व आप नेते सौरभ भारद्वाजांनी सोशल मीडियावर लिहिले, ईडी खोट्या बातम्या पसरवत आहे. एलजींनी केजरीवालांवर खटला चालवण्यास मान्यता दिली असेल तर त्याची प्रत दाखवा. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने सुप्रीम कोर्टाच्या ६ नोव्हेंबरच्या निर्णयाचा हवाला देत ५ डिसेंबर रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवालांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. एलजींना लिहिलेल्या पत्रात, ईडीने उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती व अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार आढळला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ६ नोव्हेंबर रोजी एका प्रकरणात म्हटले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला चालवण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. यापूर्वी, सरकारी नोकरांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रांसाठी खटला चालवण्यासाठी ईडीला मंजुरी आवश्यक नव्हती. ही मान्यता केवळ सीबीआय व राज्य पोलिसांसारख्या इतर तपास यंत्रणांसाठी अनिवार्य होती. केजरीवालांना या वर्षी २१ मार्च रोजी ईडी व २६ जून रोजी सीबीआयने अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात अटक केली होती. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दोन्ही प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे.