नाशिक जिल्ह्यात कृषी विभागाची मोठी कारवाई:3 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राचा बोगस पिक विमा रद्द, सरकारच्या तिरोजीचा भुर्दंड वाचला

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पिक विमा रद्द करण्याच्या सूचना कृषी विभागाने दिल्या आहेत. बोगस पिक विमा उतरवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात 5 हजार 172 शेतकऱ्यांनी 3 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पिक विमा उतरवल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. पिकाची लागवड केलेली नसतानाही त्या ठिकाणच्या क्षेत्रावर पिक विमा काढल्याचे समोर आले. अशा बोगस विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा विमा रद्द करण्यात येणार आहे. शेतातील पिकांचे नैसर्गिक संकटामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट येऊ नये, यासाठी सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु करत शेतकऱ्यांच्या पिकांना एक प्रकारे सुरक्षा कवच दिले आहे. परंतु, यात काही शेतकऱ्यांकडून बनवाबनवी करत सरकारची फसवणूक केल्याचा प्रकार नाशिक जिल्ह्यातून समोर आला आहे. 3 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राचा बोगस विमा
कृषी विभागाने केलेल्या पडताळणीनंतर नाशिक जिल्ह्यात 5 हजार 172 शेतकऱ्यांनी 3 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रावर बोगस पिक विमा उतरवल्याचे समोर आले. कमी क्षेत्रावर लागवड झालेली नसल्याचे शेतकऱ्यांनी न कळवल्याने ही बाब समोर आली. बोगस पिक विमा उतरवणाऱ्यांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा आकडा सर्वाधिक असल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने विमा कंपन्यांना बोगस पिक विमा उतरवल्या शेतकऱ्यांचा विमा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नाशिकचे उपसंचालक कृषी अधिकारी यांनी सांगितले आहे. सरकारच्या तिरोजीचा भुर्दंड वाचला
कृषी विभागाच्या पडताळणीनंतर सरकारच्या तिजोरीचा कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड वाचला आहे. तर बोगस पिक विमाचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर येणाऱ्या काळात कृषी विभाग पिक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून सीएससी सेंटरला भेटी देऊन पिक विमा उतरवल्याची पडताळणी करणार आहेत. हे ही वाचा… शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी:एक रुपयात पिक विमा योजना बंद होणार? कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची सरकारला शिफारस तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेमध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देखील या योजनेत बदल करण्या संदर्भातल्या शिफारसी राज्य सरकारला केल्या आहेत. त्यामुळे आता ही योजना बंद पडणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सविस्तर वाचा…