वक्फ दुरुस्ती विधेयक-जेपीसी सदस्याचा मत बदलल्याचा आरोप:परवानगीशिवाय असहमतीची नोट संपादित केली; विचारले- आम्हाला गप्प का केले जात आहे?

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाबाबत संसदेची संयुक्त संसदीय समिती (JPC) सोमवारी लोकसभेत आपला अहवाल सादर करणार आहे. याच्या एक दिवस आधी जेपीसी सदस्य आणि काँग्रेस खासदार सय्यद नसीर हुसैन यांनी समितीवर गंभीर आरोप केले होते. नसीर हुसेन यांचा दावा आहे की त्यांनी या अहवालाशी असहमती व्यक्त केली होती. तो भाग त्यांच्या परवानगीशिवाय संपादित करण्यात आला. हुसेन म्हणाले- आम्हाला (विरोधकांना) गप्प करण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? काँग्रेस खासदारांनी या अहवालाचा संपादित भागही सोशल मीडियावर शेअर केला आहे सय्यद नसीर हुसैन यांनी आपली असहमत नोट आणि अंतिम अहवालाची काही पाने सोशल मीडियावर शेअर केली आहेत. त्यांनी लिहिले- वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर जेपीसीचा सदस्य म्हणून मी विधेयकाला विरोध करणारी एक मतमतांतरे सादर केली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे माझ्या असहमत नोटचे काही भाग माझ्या नकळत संपादित करण्यात आले आहेत. जेपीसी आधीच एक प्रहसन बनले होते, परंतु आता ते आणखी खाली गेले आहेत. 30 जानेवारी रोजी जेपीसी अध्यक्षांनी लोकसभा अध्यक्षांना अहवाल सादर केला होता जेपीसीने अहवालाचा मसुदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना 30 जानेवारी रोजी सादर केला होता. यावेळी जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे आणि इतर भाजप खासदार उपस्थित होते. विरोधी पक्षाचा एकही खासदार दिसत नव्हता. जेपीसीने 29 जानेवारी रोजी अहवालाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. 16 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. तर 11 सदस्यांनी विरोध केला. समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले होते की, आम्हाला 655 पानांचा मसुदा अहवाल मिळाला आहे. 655 पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य होते. मी माझी असहमती व्यक्त केले आहे आणि संसदेतही या विधेयकाला विरोध करणार आहे. काय आहे विरोधकांची भूमिका… जेपीसीमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर 10 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले 24 जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत विरोधकांनी गोंधळ घातला. मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांवर संशोधन करण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. दिल्ली निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक प्रहसन बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवेसी यांच्यासह 10 विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर होणार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर संयुक्त संसदीय समिती आपला अहवाल सादर करेल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू झाले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट डिजीटलीकरण, चांगले लेखापरीक्षण, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा करून या आव्हानांना तोंड देणे आहे. 22 ऑगस्ट रोजी पहिली बैठक झाली संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी 8 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक 2024 सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ विधेयक दुरुस्तीवर 31 सदस्यीय जेपीसीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. विधेयकात 44 सुधारणांवर चर्चा होणार होती.