मुंबई भाजपत महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी:2029 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची पूर्वतयारी

मुंबई भाजपमध्ये आता महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार आता 33 टक्के मंडल अध्यक्ष पदावर महिलांना संधी मिळणार आहे. 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची पूर्वतयारी म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. त्यानुसार मुंबईत प्रत्येक विधानसभेत 3 मंडल अध्यक्ष नेमले जाणार आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा कायमच निवडणुकीच्या मोड मध्ये असतो, असे म्हटले जाते. त्याचा प्रत्यय आता पुन्हा एकदा आला आहे. मुंबईत होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून मुंबई भाजपची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आता 2029 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्यात आली आहे. या निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. त्यामुळे त्या आधीच भाजपने आपल्या मंडल अध्यक्ष पदांवर महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा आता भारतीय जनता पक्षाला भविष्यात काय फायदा होतो? हे पाहावे लागेल. सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, ज्याला महिला आरक्षण विधेयक किंवा नारी शक्ती वंदन अधिनियम असेही म्हणतात. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातच हे विधेयक संसदेत ठेवण्यात आले होते. या विधेयकाचे उद्दिष्ट लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी 33 जागा राखीव ठेवणे असा आहे. सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत 454 बाजूने आणि 2 विरोधात अशा मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यानंतर लगेचच राज्यसभेत 214 बाजूने मतांनी ते एकमताने मंजूर झाले. तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला 28 सप्टेंबर 2023 रोजी मान्यता दिली. महिलांसाठी 33% जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महिलांसाठी 33% जागा राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी कार्यान्वित केला जाऊ शकत नव्हता. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल या निर्णयाचा उद्देश भारतीय राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे, कायदे मंडळांमध्ये महिलांचे सध्याचे कमी प्रतिनिधित्व यावर उपाय शोधणे आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणी विषयी विलंब होत असल्याबद्दल टीका आणि चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, हे विधेयक महिला सक्षमीकरण आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले गेले होते.