केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार:मूळ जनगणनेसह केले जाईल, मोदी मंत्रिमंडळाचा निर्णय

केंद्र सरकार जातीय जनगणना करेल. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेतच समाविष्ट केली जाईल. या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान २ वर्षे लागतील. अशा परिस्थितीत, जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली तरी अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येईल. सरकारने काय म्हटले? केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, ‘१९४७ पासून जातीय जनगणना झालेली नाही. मनमोहन सिंग यांनी जातीय जनगणनेबद्दल बोलले होते. काँग्रेसने जातीय जनगणनेचा मुद्दा केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला आहे. जातीय जनगणना हा फक्त एक केंद्रीय विषय आहे. काही राज्यांनी हे काम सुरळीतपणे केले आहे. आपल्या सामाजिक रचनेवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ मधील जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. जनगणना सहसा दर १० वर्षांनी केली जाते, परंतु यावेळी थोडा विलंब झाला आहे. यासोबतच, जनगणनेचे चक्र देखील बदलले आहे, म्हणजेच पुढील जनगणना २०३५ मध्ये होईल. मंत्रिमंडळाचे इतर २ प्रमुख निर्णय जातीय जनगणनेवर विरोधकांची भूमिका ९ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे निर्णय – तामिळनाडू-आंध्र प्रदेशमध्ये १३३२ कोटी रुपयांच्या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी ९ एप्रिल रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील तिरुपती ते काटपाडी पर्यंतच्या १०४ किमीच्या सिंगल रेल्वे लाईनचे दुहेरी लाईनमध्ये रूपांतर केले जाईल. यासाठी सुमारे १,३३२ कोटी रुपये खर्च येईल. यामुळे आंध्र प्रदेशातील तिरुमला व्यंकटेश्वर मंदिराशी कनेक्टिव्हिटी वाढेलच, परंतु श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किल्ला इत्यादी प्रमुख ठिकाणांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी देखील मिळेल. याशिवाय, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) अंतर्गत एक उप-योजना मंजूर करण्यात आली. याअंतर्गत, कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अँड वॉटर मॅनेजमेंट (M-CADWM) च्या अपग्रेडेशनसाठी १६०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. गेल्या ३ बैठकांमध्ये केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय… १६ जानेवारी २०२५: आठवा वेतन आयोग मंजूर. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून लागू केल्या जातील. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले- सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला, त्याच्या शिफारशी २०२६ पर्यंत सुरू राहतील. १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला. सुमारे १ कोटी लोकांना याचा फायदा झाला. दर १० वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला जातो. मोदी सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आणि पेन्शन वाढेल. याशिवाय, आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथे असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेच्या (इस्रो) रॉकेट प्रक्षेपण केंद्रात केंद्र सरकार तिसरा प्रक्षेपण पॅड बांधणार असल्याचे वैष्णव म्हणाले. ते ३९८५ कोटी रुपये खर्चून बांधले जाईल. या निर्णयामुळे नवीन पिढीच्या लाँच व्हेईकल कार्यक्रमाला पुढे नेण्यास मदत होईल. चांद्रयान आणि मंगळयान सारख्या ऐतिहासिक मोहिमा येथून सुरू करण्यात आल्या आहेत. १ जानेवारी २०२५: ५० किलो डीएपी खताची पिशवी १३५० रुपयांना उपलब्ध राहील. केंद्र सरकारने वर्षाच्या पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले होते. २०२५ च्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि हवामान आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच खतांवरील अनुदान सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डीएपी खताची ५० किलोची पिशवी पूर्वीप्रमाणेच १३५० रुपयांना उपलब्ध राहील. ६ डिसेंबर २०२४: देशात ८५ केंद्रीय आणि २८ नवोदय विद्यालये उघडण्याची घोषणा. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 85 केंद्रीय विद्यालये (KV), 28 नवोदय विद्यालये (NV) आणि दिल्ली मेट्रोच्या रिठाला-कुंडली कॉरिडॉरच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले- नवोदय विद्यालय योजनेत अद्याप समाविष्ट नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये नवोदय विद्यालये बांधली जातील. नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्यासाठी पंतप्रधान श्री शाळा योजना आणण्यात आली आहे.