काँग्रेस नेते प्रियांक खरगे यांनी ईडीला ‘गुलाम संचालनालय’ म्हटले:MUDA प्रकरणात म्हणाले – तपास यंत्रणा केंद्र सरकारचे कळसूत्री बाहुले; अहवाल लीक केल्याचा आरोप

कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी गुरुवारी ईडीला ‘गुलाम संचालनालय’ म्हटले आहे. प्रियांक यांनी सोशल मीडिया X वर लिहिले की, ‘Enforcement Directorate (ED) गुलाम निदेशालय बनले आहे. त्या भाजप सरकारच्या लाचार बाहुल्या आहेत. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणी सीएम सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात लीक झालेला ईडीचा अहवाल पूर्णपणे बनावट आहे. 1992 मध्ये म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने रहिवासी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमीन घेतली होती. त्या बदल्यात, MUDA च्या प्रोत्साहनात्मक 50:50 योजनेअंतर्गत, जमीन मालकांना विकसित जमीन किंवा पर्यायी जागेत 50% जागा देण्यात आली. MUDA वर 2022 मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरमधील कसाबा होबळी येथील कसारे गावात 3.16 एकर जमिनीच्या बदल्यात म्हैसूरच्या पॉश भागात 14 जागा दिल्याचा आरोप आहे. या स्थळांची किंमत पार्वती यांच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त होती. ईडीने जाणीवपूर्वक अहवाल लीक केला – प्रियांक खरगे
हे सर्व राजकीय हेतूने केले जात असून ही कारवाई पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या दबावाखाली होत असल्याचे प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, न्यायालयावर दबाव आणण्यासाठी आणि प्रकरण पक्षपाती करण्यासाठी ईडीने मुद्दामहून हा अहवाल प्रसारमाध्यमांसमोर लीक केला. न्यायालयाच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण करण्याचा हा लज्जास्पद प्रयत्न आहे. भाजप कर्नाटक प्रदेशाध्यक्षांचे मनी लाँड्रिंग प्रकरण सार्वजनिक का करण्यात आले नाही, असा सवालही त्यांनी केला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तपास यंत्रणेवर आरोप केले
बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी लोकायुक्तांना पत्र लिहून ईडी न्यायालयावर प्रभाव टाकू इच्छित असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी X वर लिहिले, उच्च न्यायालयात आमच्या याचिकेच्या सुनावणीच्या एक दिवस आधी ईडी लोकायुक्तांना पत्र लिहिते. हा स्पष्टपणे न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. ईडीच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह आहे. त्यांचा तपास पूर्ण करून लोकायुक्तांना अहवाल सादर करणे हाच योग्य मार्ग आहे. लोकायुक्तांना अहवाल सादर करणे आणि तो प्रसारमाध्यमांसमोर येणे हा राजकीय द्वेष आहे. 24 डिसेंबरपर्यंत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने लोकायुक्तांना दिले आहेत. ते पुढे म्हणाले, लोकायुक्त अहवालावर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशानेही हे केले गेले. हे पत्र लिहिण्यामागचा हेतू राज्यातील जनतेला समजेल. ईडीचा दावा- MUDA ने एकूण 1,095 साइट्स बेकायदेशीरपणे वाटप केल्या
ईडीने दावा केला होता की MUDA ने बेनामी आणि इतर व्यवहारांमध्ये एकूण 1,095 साइट्सचे बेकायदेशीरपणे वाटप केले होते. त्यात सीएम सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीचे नावही बेकायदेशीररीत्या समाविष्ट असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी त्याचा इन्कार केला आणि आपण असे काहीही बोलले नसल्याचे आणि हायकमांडकडून या संदर्भात कोणतीही सूचना आलेली नसल्याचे सांगितले.