दिल्ली पोलिसांनी केजरीवालांविरुद्ध FIR दाखल केला:राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने दिले होते आदेश; सरकारी पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. सरकारी पैशाच्या गैरवापराच्या प्रकरणात सार्वजनिक मालमत्ता कायद्यांतर्गत हा एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. केजरीवाल यांच्यावर प्रसिद्धीसाठी मोठे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. केजरीवाल आणि इतर दोन नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राऊस अव्हेन्यू कोर्टात शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी ही माहिती दिली. यापूर्वी ११ मार्च रोजी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सरकारी पैशाच्या गैरवापराच्या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने १८ मार्चपर्यंत पोलिसांकडून या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट मागितला होता. ६ वर्षांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल
२०१९ मध्ये दिल्लीच्या एका न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे (आप) माजी आमदार गुलाब सिंग आणि द्वारका नगरसेवक नीतिका शर्मा यांनी परिसरात मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती आणि एफआयआरसाठी परवानगी देण्यास नकार दिला होता. जानेवारी २०२४ मध्ये, माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ‘आप’ला राजकीय जाहिरातींसाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल व्याजासह १६३.६२ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले. भाजपचा आरोप- योजनेच्या बजेटपेक्षा जास्त पैसे प्रसिद्धीवर खर्च दारू घोटाळा प्रकरणात केजरीवाल जामिनावर
दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल जामिनावर आहेत. १३ जुलै २०२४ रोजी ते तुरुंगातून बाहेर आले. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर केला. दारू घोटाळा प्रकरणात ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही तपास संस्थांनी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. २१ मार्च २०२४ रोजी ईडीने त्यांना अटक केली. यानंतर, २६ जून रोजी सीबीआयने त्याला तुरुंगातूनच ताब्यात घेतले. ईडी प्रकरणात त्यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला. केंद्राचा आदेश- केजरीवाल यांच्या बंगल्याचे नूतनीकरण चौकशी करणार यापूर्वी, केंद्र सरकारने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील बंगल्याचे नूतनीकरण करण्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (CVC) १३ फेब्रुवारी रोजी चौकशीचे आदेश जारी केले होते. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (CPWD) अहवाल समोर आल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. ४० हजार चौरस यार्ड (८ एकर) वर बांधलेल्या बंगल्याच्या बांधकामात अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने बंगल्याच्या नूतनीकरणावर ४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचा आरोप केला होता. भाजपने या बंगल्याला केजरीवाल यांचे शीशमहाल असे नाव दिले आहे. केजरीवाल २०१५ ते २०२४ पर्यंत येथे राहिले. दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) व्हीके सक्सेना यांच्याकडे तक्रार केली होती की केजरीवाल यांचा बंगला चार सरकारी मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विलीन करून बांधण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया रद्द करावी. शपथविधी सोहळ्यानंतर भाजपचे मुख्यमंत्री या बंगल्यात राहणार नाहीत.