हायकोर्टाचा EDला सवाल- केजरीवालांना पुन्हा अटक होणार का?:केजरीवाल यांच्या जामिनाला तपास यंत्रणेने आव्हान दिले होते, ट्रायल कोर्टाने जामीन दिला होता

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ईडीला विचारले की, तपास यंत्रणा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा अटक करू इच्छिते का? बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी ईडीला हा प्रश्न विचारला आहे. त्या म्हणाल्या की मी गोंधळले आहे. अखेर, तुम्हाला (ईडी) काय करायचे आहे? ईडीचे वकील विवेक गुरनानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की एएसजी एसव्ही राजू दुसऱ्या खटल्यात व्यस्त आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने उद्या किंवा दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी करावी. केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विक्रम चौधरी म्हणाले की, हे निव्वळ छळवणुकीचे प्रकरण आहे. मात्र, केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप आलेली नाही. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता वास्तविक, 20 जून रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. 21 जून रोजी ईडीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर 25 जून रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर ईडीने हायकोर्टात सांगितले होते की, ट्रायल कोर्टाने आमची बाजू नीट ऐकून घेतली नाही. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर हायकोर्टाने म्हटले- चर्चा योग्य पद्धतीने झाली नाही, त्यामुळे आम्ही राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाचा निर्णय रद्द करतो. कोर्ट म्हणाले- निर्णय पाहता केजरीवाल यांना जामीन देताना विवेकाचा वापर करण्यात आला नाही असे दिसते. न्यायालयाने ईडीला युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेशी संधी द्यायला हवी होती. ईडीशिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर सीबीआयचा खटलाही सुरू आहे. दारू धोरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना 26 जून रोजी अटक केली होती. 12 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, परंतु हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. यावरील सुनावणीची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. ​​​​​ ईडीने 208 पानांचे सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले, म्हटले- केजरीवाल हे मद्य धोरण प्रकरणाचे सूत्रधार आहेत ईडीने 9 जून रोजी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सातवे पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. 208 पानांच्या या आरोपपत्रात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या प्रकरणाचा सूत्रधार आणि कटकारस्थान म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यातून मिळालेला पैसा आम आदमी पक्षावर खर्च करण्यात आल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी मद्यविक्रीच्या ठेक्यासाठी दक्षिण गटातील सदस्यांकडून 100 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती, त्यापैकी 45 कोटी रुपये गोव्याच्या निवडणुकीत खर्च झाल्याचा दावाही करण्यात आला होता.