JPCने वक्फ दुरुस्ती विधेयक केले मंजूर:बाजूने 16, विरोधात 11 मते; ओवैसी म्हणाले- एका रात्रीत 655 पाने वाचायला दिली, हे कसे शक्य आहे?

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) बुधवारी या मसुद्याला मंजुरी दिली. 16 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 11 सदस्यांनी विरोध केला. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले, आता हा अहवाल गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर सादर केला जाईल. ते पुढील कारवाई करतील. समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, आम्हाला काल रात्री 655 पानांचा मसुदा अहवाल मिळाला. 655 पानांचा अहवाल एका रात्रीत वाचणे अशक्य आहे. मी माझे असहमती व्यक्त केले आहे आणि संसदेतही या विधेयकाला विरोध करणार आहे. असहमती व्यक्त करण्यासाठी दुपारी 4 वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे
आतापर्यंत, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमुल हक यांच्यासह DMK खासदार ए राजा, आप नेते संजय सिंह आणि शिवसेना (UBT) खासदार अरविंद सावंत आणि असदुद्दीन ओवेसी यांनी औपचारिकपणे त्यांचे मतभेद नोंदवले आहेत. उर्वरित सदस्यांना असहमती व्यक्त करण्यासाठी 29 जानेवारीला दुपारी 4 वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. डीएमकेचे खासदार ए राजा म्हणाले- वक्फ कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर द्रमुकने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे. जेपीसीचे सदस्य डीएमके खासदार ए. राजा यांनी असा दावा केला की प्रस्तावित कायदा असंवैधानिक असेल आणि त्यांचा पक्ष त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. समितीमध्ये केलेले युक्तिवाद आणि सादर केलेली कागदपत्रे या कायद्याला आव्हान देण्यासाठी मदत करतील. ए. राजा म्हणाले की, भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार समितीचे कामकाज चालवले. या प्रक्रियेची त्यांनी खिल्ली उडवली. मला वाटते की अहवालदेखील आधीच तयार आहे. जेपीसीमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर 10 सदस्यांना निलंबित करण्यात आले
24 जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या जेपीसीच्या बैठकीत विरोधकांनी गोंधळ घातला. मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांवर संशोधन करण्यासाठी आपल्याला पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. दिल्ली निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा भाजप आग्रह धरत असल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक प्रहसन बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवेसी यांच्यासह 10 विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले. भाजप खासदार म्हणाले – विरोधकांना अहवाल सादर करायचा नाही
दिल्लीत झालेल्या बैठकीबाबत जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले- मी सर्व जेपीसी सदस्यांना त्यांचे मत मांडण्याची परवानगी दिली होती. ते म्हणाले की, जेव्हा मी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी घोषणाबाजी केली, गोंधळ घातला, असंसदीय शब्द वापरले आणि प्रचंड गोंधळ घातला. विरोधी खासदार सभा पुढे चालू देत नव्हते. त्यांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. सभेचे कामकाज थांबवणे हा त्यांच्या रणनीतीचा भाग असून, अहवाल मांडू नये असे त्यांना वाटते. 4 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर केला जाणार
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर संयुक्त संसदीय समिती आपला अहवाल सादर करेल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार असून ४ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट डिजीटलीकरण, चांगले ऑडिट, उत्तम पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेऊन कायदेशीर व्यवस्थेत सुधारणा आणून या आव्हानांना तोंड देणे आहे. 22 ऑगस्ट रोजी पहिली बैठक झाली
संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक २०२४ सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वक्फ विधेयक दुरुस्तीवर 31 सदस्यीय जेपीसीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. विधेयकात 44 सुधारणांवर चर्चा होणार होती.