जस्टिस चंद्रचूड यांनी कर्नल सोफिया कुरेशींचे केले होते कौतुक:महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळवून देण्यात मोठी भूमिका; फोर्स 18 चे केले नेतृत्व

६ मे रोजी झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर कर्नल सोफिया कुरेशी यांची सर्वत्र चर्चा होत आहे. सोफिया यांनी गेल्या ४ दिवसांत तीन पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत. पण सोफिया केवळ ऑपरेशन सिंदूरमध्येच सहभागी नाही तर पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना स्थान देण्याच्या चर्चेतही सहभागी आहेत. १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात भारतीय सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन (पीसी) देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आणि लेफ्टनंट कर्नल सोफियांचा उल्लेख करण्यात आला. २००३, २००६ मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर सुनावणी झाली महिला अधिकारी आणि वकील बबिता पुनिया यांनी २००३ आणि २००६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कायमस्वरूपी कमिशन वाटपात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) अधिकाऱ्यांना समान वागणूक मिळावी या मागणीसाठी याचिकांच्या संचावर वादविवाद सुरू झाला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निकालादरम्यान कर्नल सोफियांचे उदाहरण दिले ही याचिका सैन्यात महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याबाबत होती. तेव्हा डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने कर्नल सोफिया (तत्कालीन लेफ्टनंट) यांच्या कार्याचा हवाला देत लिंगाच्या आधारावर भेदभाव हा संपूर्ण अन्याय असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सशस्त्र दलातील महिलांच्या योगदानाचे कौतुक केले होते आणि केंद्र सरकारमध्ये कोणत्याही महिला अधिकाऱ्याच्या भरतीसाठी महिला अधिकाऱ्यांबाबत लिंग, मातृत्व आणि युद्धभूमीच्या परिस्थितीबद्दल बनवल्या जाणाऱ्या रूढीवादी गृहीतकांचा निषेध केला होता. सोफिया एक्सरसाइज फोर्स १८ च्या प्रमुख होत्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, सोफिया कुरेशी या देशातील पहिल्या महिला अधिकारी आहेत ज्या एक्सरसाइज फोर्स १८ बहुराष्ट्रीय लष्करी सरावाच्या प्रमुख आहेत. त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमेचा भाग राहिल्या आहेत. महिला अशा पदांवर राहू शकत नाहीत हा समज पूर्वग्रह दर्शवितो आणि घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचा आहे. यासोबतच, भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांनी लष्कराला अभिमान वाटावा असे खंडपीठाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले- महिला अपात्र नाहीत याशिवाय, कर्नल सोफिया २००६ मध्ये काँगोमध्ये, त्या देशांमध्ये युद्धबंदीचे निरीक्षण करणे आणि मानवतावादी उपक्रमांमध्ये मदत करणे यासारख्या इतर कामांमध्ये प्रभारी होत्या. त्यांच्या कामात संघर्षग्रस्त भागात शांतता सुनिश्चित करणे समाविष्ट होते. महिला कशा प्रकारे आज्ञा किंवा कठीण कामांसाठी अयोग्य नाहीत याचे हे एक उदाहरण आहे. लिंगाच्या आधारावर नकार देणे हे प्रतिष्ठेचा अपमान ठरेल, यावर न्यायालयाने भर दिला.