न्यायमूर्ती वर्मा खंडपीठाच्या खटल्यांची पुन्हा सुनावणी होणार:50 हून अधिक खटले प्रलंबित, घरात 500 च्या जळालेल्या नोटांचे पोते सापडले होते

दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या ५० हून अधिक प्रकरणांची नव्याने सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या सूचनेमध्ये दिवाणी रिट याचिकांसह ५२ प्रकरणांची यादी आहे. ही प्रकरणे २०१३ ते २०२५ पर्यंतची आहेत. यामध्ये मालमत्ता कराशी संबंधित एनडीएमसी कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या २२ याचिकांचा समावेश आहे. २३ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन कर्तव्ये काढून घेण्यात आली. त्यानंतर, वकिल ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांच्यासमोर सादर करत होते. ते पुढील कारवाईसाठी निर्देशही मागत होते. न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांनी वकिलांना त्यांच्या खाजगी सचिवांना किंवा न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना अर्ज देण्यास सुचवले होते आणि त्यांच्या तक्रारीवर विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. १४ मार्च रोजी रात्री लुटियन्स दिल्लीतील त्यांच्या घराला आग लागल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर टीका झाली होती. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेले पोते सापडले. एवढी रोकड कुठून आली, असा प्रश्न निर्माण झाला. यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांची समिती अंतर्गत चौकशी करत आहे. घराबाहेर ५०० रुपयांच्या नोटा सापडल्या १६ मार्च रोजी, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याबाहेर साफसफाई करताना, सफाई कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की आम्हाला ४-५ दिवसांपूर्वीही अशा नोटा सापडल्या होत्या. साफसफाई करताना रस्त्यावरील पानांमध्ये या नोटा पडलेल्या आढळल्या. अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनचा न्यायमूर्ती वर्मांच्या वापसीच्या कारकिर्दीला विरोध २३ मार्च रोजी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. २३ मार्च रोजीच दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून कार्यभार मागे घेतला होता. बारने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत. रोख घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या आदेशानुसार, रोख घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी २१ मार्च रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये न्यायमूर्ती शील नागू (पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश), जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश) आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराचे ३ फोटो पहा… न्यायमूर्ती वर्मा – या प्रकरणात गोवले जात आहेत या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांचे मत देखील आहे ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबाने कधीही स्टोअर रूममध्ये पैसे ठेवले नाहीत जिथे नोटांचे गठ्ठे सापडले होते. ही एक अशी मोकळी जागा आहे जिथे सगळे येतात आणि जातात. त्यांना या प्रकरणात गोवले जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी अंतर्गत चौकशीनंतर २१ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती वर्मा यांना न्यायालयीन काम सोपवण्यास नकार दिला आहे. आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या गेल्या ६ महिन्यांतील कॉल डिटेल्सची चौकशी केली जाईल. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष- कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचणे खूप लवकर आहे दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहित माथूर म्हणाले – माझा असा विश्वास आहे की बार असोसिएशन न्यायाधीशांचे न्यायाधीश म्हणून काम करते. आजपर्यंत कोणत्याही वकिलाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध माझ्याकडे तक्रार केलेली नाही. ते म्हणाले- न्यायमूर्ती वर्मा हे दिल्ली उच्च न्यायालयातील सर्वोत्तम न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. तथापि, त्यांच्यावरील आरोप आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पुरावे खूप गंभीर आहेत. व्हिडिओ क्लिप स्पष्ट नाही, त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. २०१८ मध्येही त्यांचे नाव ९७.८५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात जोडले गेले होते २०१८ मध्ये, गाझियाबादमधील सिम्भवोली साखर कारखान्यातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सने मिलमधील अनियमिततेबद्दल तक्रार केली होती. शेतकऱ्यांसाठी जारी केलेल्या ९७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा साखर कारखान्याने गैरवापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक होते. या प्रकरणात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. तथापि, तपासाची गती मंदावली. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, एका न्यायालयाने सीबीआयला रखडलेला तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला आणि सीबीआयने तपास बंद केला.