लाडक्या बहिणींनो 2100 रुपये विसरा:अर्थसंकल्पात सन्माननिधी वाढीबाबत कोणतीही घोषणा नाही, आता वर्षभर 1500 मिळणार

लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये हप्ता देण्याचे आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी दिले होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याची घोषणा होते का? याकडे राज्यातील महिलांचे लक्ष लागून होते. मात्र, सरकारच्या वतीने लाडक्या बहिणींची निराशा करण्यात आली. कारण अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा सन्माननिधी वाढवण्याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना आता 2100 रुपयांसाठी किमान वर्षभर वाट पाहावी लागणार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. 7 लाख 20 हजार रुपयांच्या या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी सन 2025-26 साठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, यामध्ये योजना हप्ता वाढवण्यावर कोणतीही घोषणा झाली नाही. लाडक्या बहिणींना अर्थसंकल्पाच्या वेळी 2100 रुपये देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महायुतीच्या नेत्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे लाडक्या बहिणींसाठी जे 2100 मान्य केलेत ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून देणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत होता. मात्र लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावर्षी जी तरतूद करण्यात आली, तेवढ्याच रकमेची तरतूद 2025-26 वर्षासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना 2100 रुपये मिळणार नाहीत, तर 1500 रुपयांवर समाधान मानावे लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. योजनेबाबत काय म्हणाले अजित पवार? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे. विरोधकांचे सरकार विरोधात पायऱ्यांवर आंदोलन अर्थमंत्री अजित पवारांकडून अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर सरकारविरोधात आंदोलन केले. निवडणुकीआधी शेतकरी, लाडक्या बहिणी यांना आश्वासन देऊन सत्तेत आलेले महायुती सरकार आता मात्र यांना विसरले, अशी टीका विरोधकांनी केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, गुलाबी जॅकेट वाल्यांचा धिक्कार असो, रंग बदलणाऱ्या सरकारांचा धिक्कार असो, अशा घोषणा विरोधकांनी पायऱ्यांवर दिल्या. हे ही वाचा… महाराष्ट्रात 5 वर्षांत 71 लाख रोजगार:नव्या औद्योगिक धोरणातून 50 लाख रोजगार तयार होणार; अर्थसंकल्पातून अजित पवारांचा आशावाद आगामी काळात महाराष्ट्रात 71 लाख 7 हजार 500 इतकी रोजगार निर्मिती होईल, असा आशावाद सोमवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला. दावोस गुंतवणुकीतून सुमारे 16 लाख, महाराष्ट्राचे महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक 2025 मधून 50 लाख, तर लॉजिस्टिक धोरणातून 5 लाख आणि गडचिरोली जिल्ह्यातल्या स्टील हबमधून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होईल, असे पवार म्हणाले. पूर्ण बातमी वाचा… राज्याचे नवगृहनिर्माण धोरण योजना आणणार:आतापर्यंत 44 लाख 7 हजार घरकुले मंजूर, सरकारकडून अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आज जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले. विविध आवास योजनांतर्गत आतापर्यंत 44 लाख 7 हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेच्या अनुदानात राज्य सरकारकडून 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शिवाय या सर्व घरांच्या छतावर सौरऊर्जा संच बसवणार असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले. पूर्ण बातमी वाचा…