महाराष्ट्रात कुठेही हिंदी भाषा लादली जात नाहीये:एका गोष्टीचे वाईट वाटते, भारतीय भाषेला विरोध करत इंग्रजीचे गोडवे गातो – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात कुठेही हिंदी भाषा लादली जात नाहीये:एका गोष्टीचे वाईट वाटते, भारतीय भाषेला विरोध करत इंग्रजीचे गोडवे गातो – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रात सध्या मराठी आणि हिंदी भाषेचा वाद सुरू आहे. हिंदीच्या सक्तीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पत्र देखील पाठवले आहे. या पत्रातून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर तोडगा काढण्याची देखील मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. या सगळ्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हिंदी भाषा कुठेही लादली जात नाहीये, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठीच्या ऐवजी हिंदीची सक्ती करण्यात आलेली नाही. तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. त्यातील दोन भारतीय भाषा असल्या पाहिजेत. आता आपल्याकडे दोन भाषा कोणत्या तर एक मराठी आहेच त्यासोबत आपण हिंदी भाषा घेतली आहे. मल्याळम किंवा इतर अशा भाषा ठेवल्या तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. तसेच कोणाला हिंदीच्या व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकायची असेल तर आम्ही त्याची सोय करू. 20 च्या वर विद्यार्थी असतील तर शिक्षक दिला जाईल, कमी असतील तर ऑनलाईन पद्धतीने भाषा शिकवली जाईल. पण हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे. मला एका गोष्टीचे वाईट वाटते, आपण आपल्या देशाच्या हिंदी भाषेला विरोध करतो आणि इंग्रजी भाषेचे गोडवे गातो, अशी खंत देखील यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. जिथे पाण्याचे स्त्रोत स्वतंत्र नाहीत अशा ठिकाणी टंचाई जास्त तसेच महाराष्ट्रात अनेक भागांमध्ये पाण्याच्या टंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुळातच आपल्याला कल्पना आहे की एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांमध्ये राज्याच्या काही भागांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होते. विशेषतः जिथे पाण्याचे स्त्रोत स्वतंत्र नाहीत अशा ठिकाणी ही टंचाई जास्त असते. आपण यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाण्याच्या टंचाईसंदर्भात मॅपिंग करून ज्या भागात टंचाई जास्त जाणवते तिथे वेगवेगळ्या स्त्रोततून पाणी गेले पाहिजे, ही व्यवस्था करायची असते. आताही आम्हाला काही तक्रारी मिळाल्या आहेत तर आम्ही त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतो आणि टंचाई दूर करण्याचा प्रयत्न करतो.

  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment