ममता यांच्या दुसऱ्या पत्राला केंद्राचे उत्तर:रेप गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आधीच आहे, ममता यांनी केली होती कडक कायद्याची मागणी

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या दुसऱ्या पत्राला केंद्र सरकारने शुक्रवारी उत्तर दिले. यावेळीही महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी उत्तर दिले आहे. त्या म्हणाल्या की, बलात्कारासारख्या प्रकरणात दोषीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आधीच आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) बलात्कारासाठी किमान 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करते, जी जन्मठेप किंवा मृत्युदंडापर्यंत वाढू शकते. अशा परिस्थितीत या कायद्यांचे राज्यांनी योग्य पालन केले पाहिजे, जेणेकरून पीडितेला न्याय मिळू शकेल, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. परंतु बंगालमधील प्रलंबित पॉक्सो प्रकरणाबाबत ममता सरकार कोणतीही पावले उचलत नाही. ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी कोलकाता बलात्कार-हत्या प्रकरणासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना 8 दिवसांत दुसरे पत्र लिहिले. यामध्ये ममता म्हणाल्या होत्या- मी 22 ऑगस्टला पत्र लिहून बलात्कार करणाऱ्याला कठोर शिक्षा देण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली होती, मात्र इतक्या संवेदनशील विषयावर मला तुमच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्राने ममता यांचा दावा फेटाळला
केंद्र सरकारने ममता यांचा दावा फेटाळला आहे ज्यात त्यांनी बलात्कारासारख्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात 88 जलदगती न्यायालये चालवण्याबाबत बोलले होते. अन्नपूर्णा देवी यांनी दुसऱ्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यात 88 जलदगती न्यायालये सुरू आहेत हे खरे असले तरी ते केंद्राच्या योजनेपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहेत. यामध्ये वृद्ध, महिला, लहान मुले, भूसंपादन वाद आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या प्रकरणांची सुनावणी घेतली जाते. 22 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात ममता यांनी म्हटले होते की, देशात दररोज 90 बलात्कार होत आहेत. फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवावे. याला प्रत्युत्तर म्हणून 26 ऑगस्ट रोजी महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी ममता यांना एक पत्र लिहिले होते, ज्यात त्यांनी बंगालमधील 123 फास्ट ट्रॅक कोर्टांपैकी बहुतांश बंद असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर ममता यांनी आणखी एक पत्र लिहून 88 जलदगती न्यायालये सुरू करण्याबाबत बोलले. ममता यांनी दुसऱ्या पत्रात म्हटले आहे- राज्यात 88 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत ममतांचं पंतप्रधानांना पहिलं पत्र, म्हटलं- रोज ९० बलात्कार होतात
सीएम ममता बॅनर्जी यांनी मोदींना लिहिले होते – सध्याच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की देशात दररोज 90 बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. बहुतांश घटनांमध्ये बलात्कार पीडितेचा खून होतो. हा ट्रेंड भयावह आहे. यामुळे समाजाचा आणि देशाचा आत्मविश्वास आणि विवेक डळमळीत होतो. महिलांना सुरक्षित वाटणे हे आपले कर्तव्य आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदा करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये असे जघन्य गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. असे खटले जलदगती न्यायालयात चालवले पाहिजेत. पीडितेला लवकर न्याय मिळण्यासाठी १५ दिवसांत खटला पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ममतांच्या पहिल्या पत्राला केंद्राचे उत्तर – बंगालमध्ये फक्त 11 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत
ममता यांच्या पहिल्या पत्राला केंद्र सरकारच्या वतीने महिला विकास आणि कुटुंब कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या – बंगालमध्ये एकूण 123 फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू करण्यात आले होते, परंतु त्यापैकी बहुतांश बंद आहेत. याशिवाय बंगालमधील POCSO च्या प्रलंबित प्रकरणाबाबत ममता सरकार कोणतीही पावले उचलत नसल्याचे अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या होत्या. कोलकाता येथे ८-९ ऑगस्टच्या रात्री एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा अर्धनग्न मृतदेह सापडला होता
कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 8-9 ऑगस्टच्या रात्री 31 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. सेमिनार हॉलमध्ये अर्धनग्न मृतदेह आढळून आला. त्याची मान मोडलेली, तोंड, डोळे आणि गुप्तांगातून रक्तस्त्राव होत होता. यानंतर देशभरात डॉक्टरांनी निदर्शने केली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले.