MUDA कार्यालयावर EDची धाड:आयुक्त आणि विशेष भूसंपादन कार्यालयांची झडती, निमलष्करी दलही सोबत

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 12 ईडी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शुक्रवारी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) च्या कार्यालयावर छापा टाकला. ईडीने मुडा आयुक्त रघुनंदन आणि विशेष भूसंपादन यांच्या कार्यालयाचीही झडती घेतली. एजन्सीने काही कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एजन्सी या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार आहे. ईडी केंद्रीय निमलष्करी दलासह आली. या पथकाने म्हैसूरमधील इतरही अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मात्र, त्या जागा थेट मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित नाहीत. MUDA चेअरमननी 2 दिवसांपूर्वी राजीनामा दिला होता दोन दिवसांपूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी एमयूडीएच्या अध्यक्षा मारी गौडा यांनी राजीनामा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास सांगितल्याचे त्यांनी राजीनामा पत्रात लिहिले होते. मात्र त्यांनी कोणत्याही दबावाखाली नव्हे, तर प्रकृतीच्या कारणामुळे राजीनामा दिला आहे. MUDA जमीन घोटाळ्याच्या लोकायुक्तांच्या चौकशीदरम्यान त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे, गौडा हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या जवळचे आहेत. त्यांनी 40 वर्षांहून अधिक काळ त्यांच्यासोबत काम केले आहे. ईडीसोबतच म्हैसूर लोकायुक्तही या घोटाळ्याची चौकशी करत आहेत. तपासाच्या सुरुवातीपासून सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीने MUDA ने दिलेले 14 भूखंड परत करण्याचे सांगितले आहे, तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा मुलगा राहुल खरगे यांनीही त्यांच्या ट्रस्टला दिलेली 5 एकर जमीन परत केली आहे. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी 21 सप्टेंबर रोजी सांगितले की, ‘याचिकेत नमूद केलेल्या गोष्टींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब सहभागी आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली आहे. 16 ऑगस्ट रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 17A आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम 218 अंतर्गत सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. याला मुख्यमंत्र्यांनी 19 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. काय आहे MUDA प्रकरण 1992 मध्ये, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) या शहरी विकास संस्थेने निवासी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या. त्या बदल्यात, MUDA च्या प्रोत्साहनात्मक 50:50 योजनेअंतर्गत, जमीन मालकांना विकसित जमीन किंवा पर्यायी जागेतील 50% जागा देण्यात आली. MUDA वर 2022 मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना म्हैसूरमधील एका पॉश भागात 14 जागा म्हैसूरमधील कसाबा होबळी येथील कसारे गावात 3.16 एकर जमिनीच्या बदल्यात दिल्याचा आरोप आहे. या जागांची किंमत पार्वतींच्या जमिनीपेक्षा खूप जास्त होती. मात्र, या 3.16 एकर जमिनीवर पार्वतीचा कोणताही कायदेशीर हक्क नव्हता. ही जमीन पार्वतींचे भाऊ मल्लिकार्जुन यांना 2010 मध्ये भेट म्हणून देण्यात आली होती. ही जमीन संपादित न करता MUDA ने देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकसित केला होता. सिद्धरामय्या यांच्यावर काय आरोप आहेत?