राहुल म्हणाले- महिलांनी कार्यालयात प्रतीकात्मक पदे घेऊ नयेत:त्यांनी त्यांच्या हक्कांसाठी लढले पाहिजे; आजकाल फक्त विचारधारांची लढाई

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी दिल्लीतील शक्ती अभियानाच्या बैठकीत महिलांना सांगितले की, महिलांनी केवळ महिलांची संख्या दाखवणाऱ्या कार्यालयांमध्ये प्रतीकात्मक पदे स्वीकारू नयेत. त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी लढावे आणि मोठ्या पदांची मागणी करावी. राहुल यांनी महिलांना सांगितले की, आजच्या राजकारणात केवळ राजकीय पक्षांमध्येच भांडण होत नाही, तर आजचे राजकारण हे वेगवेगळ्या विचारसरणींमधील लढाई बनले आहे. ते म्हणाले की, आज राजकारणातील लढा केवळ सत्तेसाठी नसून नेतृत्वासाठीही आहे. वास्तविक, शक्ती अभियान ही महिलांची संघटना आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे. ही बैठक शनिवार आणि रविवारीही सुरू राहणार आहे. राहुल म्हणाले- मी महिलांच्या हक्कांच्या बाजूने
राहुल यांनी बैठकीत सांगितले की, इंदिरा फेलोशिप तळागाळातील महिला नेत्यांचे मजबूत नेटवर्क तयार करण्यात मदत करत आहे. याशिवाय महिलांना समान हक्क मिळवून देण्यासाठीही कार्यरत आहे. महिलांना समान हक्क, शिक्षण, रोजगार आणि समान संधी या विचारांशी मी नेहमीच उभा राहिलो आहे. आपली भारतीय राज्यघटना सर्व प्रकारचे भेदभाव नाकारून समता आणि न्याय या मूल्यांना मूर्त रूप देते. काँग्रेस नेते म्हणाले- 1 वर्षात 4300 शक्ती क्लब सुरू झाले
काँग्रेस नेत्या मुमताज यांच्या म्हणण्यानुसार, एका वर्षात 300 हून अधिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी 28 राज्ये आणि देशातील 350 ब्लॉकमध्ये 31,000 लोकांसह 4300 शक्ती क्लब सुरू केले आहेत. शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या या बैठकीत 21 राज्यांतील महिला सहभागी झाल्या होत्या. आपापल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या या महिला आहेत. बैठकीत संघटनेची भविष्यातील रणनीती आणि महिलांचे अनुभव यावर चर्चा करण्यात आली. शक्ती अभियान हे इंदिरा गांधींना समर्पित
काँग्रेसने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रमांतर्गत शक्ती अभियान सुरू केले आहे. महिलांचे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांना राजकारणासह निवडून आलेल्या कार्यालयांमध्ये 50% वाटा देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय पंचायत आणि नगरपालिकेच्या पदांसाठी महिलांना निवडणूक लढवण्यासाठी तयार करणे हाही त्याचा उद्देश आहे. ही मोहीम माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना समर्पित आहे. महिलांच्या सुरक्षितता आणि सन्मानासोबतच महिला नेत्यांना आर्थिक आणि प्रशासकीय पाठबळ देण्याचीही यात मागणी आहे