मोठी बातमी:शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची नवीन पीकविमा योजना, इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी; राज्य सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय

राज्य सरकारच्या वतीने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे समोर आल्यानंतर आता राज्य सरकारने नवीन पिक विमा योजना जाहीर केली आहे. सुधारित पद्धतीने पिक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बरोबरच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी स्वातंत्र्य योजना देखील मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. पिक विमा योजनेमध्ये ज्या पद्धतीने घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. त्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या एसआयटीच्या चौकशीचा अहवाल समोर आल्यानंतर त्या संदर्भात कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संदर्भात देखील राज्य मंत्रिमंडळाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी हे निर्णय असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विशेष सबसिडी योजना, या वाहनांना काही मार्गांवर टोल माफी, आदी निर्णय घेण्यात आले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पॉलिसी मंजुरी इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात एका नवीन पॉलिसीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पॅसेंजर वाहनांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. काही प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना काही विशिष्ट रोडवर टोल मुक्ती देण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला आहे. ईव्ही मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ईव्हीची विक्री वाढवी यासाठी तसेच चार्जिंग स्टेशनच्या संदर्भात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे धोरण आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिपिंग संदर्भात धोरणाला मंजूरी शिप बिल्डिंग, शिफ्ट मेंटेनन्स आणि शिप रिसायकलिंग यासंदर्भात देखील एक महत्त्वाचे धोरण राज्य सरकारने मंजुर केले आहे. या तिन्ही गोष्टीत वाढ झाली तर त्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती होते आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. तीन मेजर पोर्ट आणि वीस पेक्षा जास्त मायनर पोर्ट असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे येथे हा व्यवसाय खूप मोठ्या प्रमाणात आपण उभा करू शकतो. या दृष्टिकोनातून हे धोरण मंजूर करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विमा कंपन्यांचा लाभ होऊ नये तर शेतकऱ्यांचा लाभ झाला पाहिजे यासोबतच पिक विमा योजना जी मागच्या काळापासून आपण चालवत आहोत. त्यामध्ये अनेक घोटाळे झाले असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले. विशेषत: एक रुपया पिक विमा योजना सुरू केल्यानंतर लाखो बोगस अर्ज आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. यात हजारो कोटी रुपयांचा अपव्यय होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे गरजू शेतकरी वंचित राहतील अशी अवस्था होऊ नये, यासाठी सुधारित पद्धतीने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. यात विमा कंपन्यांचा लाभ होऊ नये तर शेतकऱ्यांचा लाभ झाला पाहिजे. अशा प्रकारे ही योजना नव्याने तयार करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात शेती संदर्भात गुंतवणूक करणे आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा आवश्यक गोष्टींमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी एक स्वतंत्र योजना मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे, असे देखील फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाने घेतलेले 11 निर्णय देखील वाचा… या संदर्भातील खालील बातमी देखील वाचा…. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय:पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबीयांना 50 लाखांची आर्थिक मदत; रोजगार आणि शिक्षणाची जबाबदारी देखील उचलणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबीयांना 50 लाखांची आर्थिक मदत राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या सुरुवातीला पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यात मृत झालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्ण बातमी वाचा… आम्ही हे वृत्त अपडेट करत आहोत…