नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची निविदा काढली:नाशिक जळगाव या जिल्ह्यांना होणार फायदा, 49 हजार 761 क्षेत्र सिंचित होणार

नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांना सिंचनाचा फायदा करून देणाऱ्या नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली होती. आता त्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्याची निविदा काढण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 7 हजार 15 कोटी 29 लाख रुपये खर्च आला आहे. नार-पार गिरणा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून 9.19 टीएमसी पाणी उचलून 14.56 किमी बोगद्याद्वारे गिरणा नदी पात्रात चणकापूर धरणाच्या बाजूस पाणी सोडण्यात येईल. यामुळे 49 हजार 761 क्षेत्र सिंचित होणार आहे. विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावारील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. तसेच राज्यातील सिंचनाच्या कामांबाबत देखील मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपण राज्यात सिंचनाच्या क्षेत्रात मोठे काम गेल्या काही वर्षात करत आहोत. 160 प्रकल्पांना फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सिंचनाचे प्रकल्प वेगाने सुरु आहोत. राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार-2 ही योजना आणली. नदीजोड प्रकल्पही आपण हाती घेतला आहे. मराठवाड्यात सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मराठवाड्यात सिंचन आणि पिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी सुरू होणार आहे. संभाजीनगर आणि जालना हे औद्योगिक क्लस्टर होणार आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात पाण्याची गरज भासणार आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळे त्याला फायदा होणार आहे. सोयाबीनची सर्वात जास्त खरेदी महाराष्ट्राने केली विधानसभेत विरोधकांनी सोयाबीनची राज्यात खरेदी होत नसल्याचा आरोप केला होता. यावर देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आकडेवारीसह उत्तर दिले आहे. सोयाबीनचे सर्वाधिक उत्पादन करणारे मध्यप्रदेश आहे. मध्यप्रदेशात 6 लाख मॅट्रिक टन खरेदी झाली. राजस्थानात 98 हजार मॅट्रीक टन आहे. गुजरातमध्ये 54 हजार मॅट्रिक टन आहे. आपली 11 लाख 21 हजार 386 मॅट्रीक टन आहे. या सर्व राज्यांची एकत्रित खरेदी पाहिली तर 2 लाख 44 हजार मॅट्रीक टन खरेदी आपल्या राज्याने केली आहे. म्हणजे 128 टक्के जास्त खरेदी महाराष्ट्राने केली आहे. आजपर्यंतचा खरेदीचा रेकॉर्ड आपण मोडला आहे. यापूर्वी सर्वाधिक खरेदी 2016-17 मध्ये केली होती. आता आपण हा रेकॉर्ड मोडला आहे. अर्थात काही लोकांची खरेदी राहिली आहे. त्याबाबत केंद्राला सांगितले आहे.