नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया-राहुल यांना नोटीस बजावण्यास न्यायालयाचा नकार:ईडीला सांगितले- आरोपपत्रातून काही कागदपत्रे गहाळ

नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना नोटीस बजावण्यास दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने नकार दिला. आरोपींची बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही नोटीस बजावू शकत नाही, असे न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर सुनावणी केली. ते म्हणाले, ‘ईडीच्या आरोपपत्रात काही कागदपत्रेही गहाळ आहेत. ती कागदपत्रे जमा करा. त्यानंतर आम्ही सोनिया आणि राहुल यांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेऊ. ९ एप्रिल रोजी, ईडीने काँग्रेस समर्थित नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांची नावे होती. आरोपपत्रापूर्वी मालमत्ता जप्तीची कारवाई झाली होती.
यापूर्वी १२ एप्रिल २०२५ रोजी चौकशीदरम्यान, जप्त केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. ईडीने दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस (५अ, बहादूर शाह जफर मार्ग), मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) आणि लखनौमधील विश्वेश्वर नाथ रोड येथील एजेएल इमारतींवर नोटिसा चिकटवल्या होत्या. ६६१ कोटी रुपयांच्या या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, गुन्ह्यातील उत्पन्न सुरक्षित करण्यासाठी आणि आरोपींना ते रोखण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एजेएलचे ९०.२ कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले होते. ईडीचे आरोपपत्र- सोनिया गांधी आरोपी क्रमांक एक, राहुल आरोपी क्रमांक दोन काँग्रेस म्हणाली- हे सूडाचे राजकारण आहे, भाजप म्हणाली- परिणाम भोगावे लागतील नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
२०१२ मध्ये, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांच्यावर तोट्यात चाललेल्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्रावर फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता करून ताबा घेतल्याचा आरोप केला होता. आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली. एजेएलची मालकी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडकडे आहे. यंग इंडियनमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी दोघांचेही ३८% हिस्सेदारी आहे. काँग्रेसकडून घेतलेल्या कथित कर्जाच्या बदल्यात ५० लाख रुपयांना एजेएल आणि त्याच्या मालमत्ता विकत घेतल्याच्या आरोपावरून यंग इंडियन ईडीच्या चौकशीखाली आहे. २००० कोटी रुपयांचे एजेएल फक्त ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया, राहुल आणि काँग्रेस नेत्यांवर कारवाईची मागणी स्वामी यांनी केली होती. दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील २००० कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे सर्व करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला. जून २०१४ मध्ये, न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये, ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला. २०२२ मध्ये सोनिया आणि राहुल यांची तासन्तास चौकशी झाली होती. जून २०२२ मध्ये, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची ५ दिवसांत ५० तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर २१ जुलै २०२२ रोजी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची ३ दिवसांत १२ तास चौकशी करण्यात आली. या काळात त्यांना १०० हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले.