राहुल गांधींना 200 रुपये दंड:लखनौ कोर्ट म्हणाले- 14 एप्रिलला हजर व्हा; सावरकरांना ब्रिटीशांचे पेन्शनधारी म्हटले होते

लखनौच्या एका न्यायालयाने बुधवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना २०० रुपयांचा दंड ठोठावला. सुनावणीला सतत गैरहजर राहिल्याबद्दल अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजेएम) न्यायालयाने दंड ठोठावला. तसेच १४ एप्रिल २०२५ रोजी न्यायालयात हजर राहावे, जर ते या तारखेलाही हजर राहिले नाहीत तर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा दिला. तक्रारदार नृपेंद्र पांडे यांच्या मते, राहुल गांधी यांनी १७ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील अकोला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत स्वातंत्र्यसैनिक वीर सावरकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी सावरकरांना ‘ब्रिटिशांचे सेवक’ आणि ‘पेन्शनधारक’ म्हटले होते. समाजात द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने हे विधान देण्यात आल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर पत्रकार परिषदेत पत्रकारांमध्ये पूर्व-तयार पत्रके देखील वाटण्यात आली. या विधानावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३(अ) आणि ५०५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. सुनावणीला अनुपस्थित राहण्याबाबत राहुल गांधींची भूमिका काय आहे ? सुनावणीदरम्यान, वकील प्रांशू अग्रवाल यांनी राहुल गांधी यांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट मिळावी यासाठी अर्ज दाखल केला. यामध्ये त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राहुल गांधी सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेते आहेत. आज (५ मार्च) त्यांची एका परदेशी मान्यवराशी पूर्वनियोजित भेट होती. इतर सरकारी कामात व्यस्त असल्याने ते न्यायालयात उपस्थित राहू शकले नाही. ते न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर करतात आणि जाणूनबुजून न्यायालयात हजर राहण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न करत नाही. न्यायालयाने कडक इशारा दिला , १४ एप्रिल रोजी हजर राहणे अनिवार्य न्यायालयाने राहुल गांधींच्या अनुपस्थितीला हलके घेतले नाही आणि २०० रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यांना १४ एप्रिल २०२५ रोजी सक्तीने हजर राहण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणीतही राहुल गांधी अनुपस्थित राहिल्यास अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लखनौनंतर राहुल यांचे वकील बरेली न्यायालयात पोहोचले राहुल गांधी यांचे वकील प्रियांशू अग्रवाल आणि यासिर अब्बासी हे लखनौ कोर्टातून बाहेर पडले आणि बरेलीला पोहोचले. लखनौ उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही वकिलांनी बरेली येथे वकालतनामा दाखल केला. राहुल गांधी यांचे आधार कार्डही सादर करण्यात आले. सरकारी वकील अचिंत द्विवेदी यांनी याची पुष्टी केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. राहुल गांधी या दिवशी न्यायालयात हजर राहू शकतात. हे प्रकरण लोकसभा निवडणुकीचे आहे जेव्हा राहुल गांधी यांनी आर्थिक सर्वेक्षणादरम्यान संपत्तीच्या वाटपावर भाष्य केले होते. अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडळाचे अध्यक्ष पंकज पाठक यांनी या विधानामुळे आपल्या भावना दुखावल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली होती. पंकज पाठक यांनी त्यांचे वकील अनिल द्विवेदी यांच्यामार्फत जून २०२४ मध्ये खासदार-आमदार न्यायालयात तक्रार दाखल केली. न्यायालयाने २७ ऑगस्ट रोजी ही तक्रार फेटाळून लावली होती. यानंतर, पाठक यांनी सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, जी न्यायालयाने स्वीकारली.