सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणी कोर्टात सुनावणी:सरकारने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्न, प्रकाश आंबेडकरांनी मांडली बाजू

सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणी कोर्टात सुनावणी:सरकारने नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्न, प्रकाश आंबेडकरांनी मांडली बाजू

परभणी येथे झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन करत अनेकांना पोलिस कोठडीत टाकले होते. यात सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा देखील समावेश होता. सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा पोलिस कोठडीतच मृत्यू झाला होता. या घटनेने सर्वत्र एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सूर्यवंशी कुटुंबाची बाजू उचलून धरली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, चौकशी अधिकारी जे सरकारने नेमले होते, त्या चौकशी अधिकारीच्या संदर्भातली चर्चा झाली. त्याने 28 आरोपी जे आहेत, त्या आरोपींना त्यांनी नोटीस पाठवली. त्यात त्यांनी काय बोलले पाहिजे याबद्दल नमूद केले होते. ते आम्ही कोर्टाला नमूद करून दाखवले की ही काही फ्री आणि फेअर एनक्वायरी नाही. त्यामुळे हा जो अधिकारी आहे या अधिकाराच्या कामकाजावर स्टे द्या, असे आम्ही कोर्टाला सांगितले. पुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले, कोर्टाने आज जो निर्णय दिला आहे. त्या निर्णयात त्यांनी (चौकशी अधिकारी) यापुढे कुठलाही निर्णय घ्यायचा नाही आणि कुठलाही रिपोर्ट सादर करायचा नाही, असा आदेश देण्यात आला आहे. 8 तारखेला पुन्हा कोर्टात दोन मुद्दे असणार आहेत. एकतर एसआयटी फॉरमेशन आणि आम्ही जे सारखे म्हणत आहोत की सेक्शन 196 याच्यामध्ये पूर्तता करण्यासाठी कोर्टाने आपला अधिकार वापरला पाहिजे, यावर तेव्हा चर्चा विचारविनिमय होईल, अशी माहिती प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे. दरम्यान, सोमनाथ सूर्यवंशी याचा 16 डिसेंबर 2024 रोजी न्यायालयीन कोठडीत असताना मृत्यू झाला होता. त्याच्या शवविच्छेदन अहवालात मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले होते. तसेच सोमनाथचा मृत्यू मारहाणीत झाल्याचे न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. सोमनाथच्या मृत्यूला पोलिस जबाबदार असल्याचेही अहवालातून पुढे आले आहे. आता या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे. मागिल सुनावणीत या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती.

  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment