स्टॅलिन म्हणाले- तामिळनाडूच्या लोकांनी लवकर मुले जन्माला घालावी:अन्यथा आपण 8 खासदार गमावू, कुटुंब नियोजन धोरण राज्यासाठी हानिकारक

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राज्यातील लोकांना लवकरात लवकर मुले होऊ देण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले- पूर्वी आपण म्हणायचो की, फुरसतीनुसार मुले जन्माला घाला, पण आता परिस्थिती बदलली आहे, त्यामुळे त्वरित मुले जन्माला घालण्याची गरज आहे. राज्यातील लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनामुळे, राज्यातील लोकसभेच्या जागांची संख्या कमी होऊ शकते, ज्यामुळे राज्याचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल. तामिळनाडूचे यशस्वी कुटुंब नियोजन धोरण आता राज्यासाठी हानिकारक ठरत आहे. तामिळनाडूच्या भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी स्टॅलिन यांनी ५ मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांना सामील होण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की आपल्याला या मुद्द्यावर एकत्र यावे लागेल आणि आपल्या हक्कांचे रक्षण करावे लागेल. खरंतर, स्टॅलिन सोमवारी नागापट्टिनम जिल्ह्याच्या पक्ष सचिवाच्या लग्नाच्या वर्धापनदिनानिमित्त उपस्थित राहण्यासाठी आले होते. येथेच त्यांनी राज्यातील लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले. कुटुंब नियोजन धोरणामुळे राज्याचे नुकसान २५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना स्टॅलिन यांनी असेही जोर दिला होता की तामिळनाडूमध्ये कुटुंब नियोजन धोरण यशस्वीरित्या अंमलात आणल्यानंतर, राज्य आता तोट्यात आहे. जर लोकसंख्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन लागू केले तर तामिळनाडूचे आठ खासदार गमवावे लागतील. यामुळे संसदेत तमिळनाडूचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. सीमांकन म्हणजे काय? सीमांकन म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया. सीमांकनासाठी एक आयोग स्थापन केला जातो. यापूर्वी १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ मध्येही आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. लोकसभेच्या जागांसाठी सीमांकन प्रक्रिया २०२६ पासून सुरू होईल. अशा परिस्थितीत २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ७८ जागा वाढण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाला विरोध केला आहे. म्हणून, सरकार प्रमाणबद्ध सीमांकनाकडे वाटचाल करेल, ज्यामध्ये लोकसंख्या संतुलन राखण्यासाठी एक चौकट तयार केली जात आहे. सीमांकनाची चौकट काय असेल? सरकारने सीमांकन आयोगासमोरील चौकटीवर काम सुरू केले आहे. प्रतिनिधित्वाबाबतच्या विद्यमान व्यवस्थेत छेडछाड केली जाणार नाही, उलट लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन लक्षात घेऊन एक व्यापक चौकट तयार करण्याचा विचार केला जात आहे. जागांमध्ये काय बदल होईल? तामिळनाडू-पुदुच्चेरीमध्ये लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. जर उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या ८० जागांमधून १४ जागा वाढवल्या तर त्यातील निम्मी म्हणजे तामिळनाडू-पुद्दुचेरीतील ७ जागा वाढवणे म्हणजे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व होय. म्हणजेच, जागा वाढवण्यासाठी लोकसंख्या हा एकमेव पर्याय नाही. लोकसंख्येच्या आधारावर हिंदी पट्ट्यात जितक्या जागा वाढतील तितक्याच प्रमाणात लोकसंख्या नियंत्रित करणाऱ्या राज्यांमध्येही जागा वाढतील. एका लोकसभेत २० लाख लोकसंख्येसाठी एक खासदार असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी १०-१२ लाख लोकसंख्येसाठी एक खासदार असेल. अल्पसंख्याक बहुसंख्य जागांचे काय होईल? देशातील ८५ लोकसभा जागांमध्ये अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या २०% ते ९७% पर्यंत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जागांवर लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन राखण्यासाठी लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाऊ शकते. महिला आरक्षणानंतर काय होईल? १९७७ पासून लोकसभेच्या जागांची संख्या गोठवण्यात आली होती, परंतु आता महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर, ती डीफ्रॉस्ट करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर प्रभावीपणे नियंत्रित करणाऱ्या राज्यांनी या आधारावर त्यांच्या जागांमध्ये कोणत्याही कपातीला विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे.