सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- ‘खून के प्यासे’ कवितेत चूक काय:यामध्ये हिंसाचाराचा कोणताही संदेश नाही, काँग्रेस खासदार प्रतापगढी विरुद्धचा FIR रद्द

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध गुजरात पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. ‘ए खून के प्यासे बात सुनो’ या कवितेबद्दलच्या त्यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टबद्दल हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भर देताना पोलिस आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “कोणताही गुन्हा झालेला नाही. जेव्हा आरोप लेखी स्वरूपात असतात तेव्हा पोलिस अधिकाऱ्याने ते काळजीपूर्वक वाचले पाहिजे. बोललेल्या शब्दांचा खरा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. ही कविता हिंसाचाराचा संदेश देत नाही, उलट ती अहिंसेला प्रोत्साहन देते.” पोलिसांच्या कार्यशैलीवर न्यायमूर्ती ओका म्हणाले, “संविधानाच्या ७५ वर्षांनंतरही, पोलिसांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. मोठ्या संख्येने लोकांना ते आवडत नसले तरीही हा अधिकार संरक्षित केला पाहिजे.” कवितेत काहीही वादग्रस्त नाही – सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती अभय ओक म्हणाले की, न्यायाधीशांना एखादी गोष्ट आवडत नसली तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला संवैधानिक संरक्षण देणे आवश्यक आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सर्वात मौल्यवान अधिकारांपैकी एक आहे. जेव्हा पोलिस त्याचा आदर करत नाहीत, तेव्हा न्यायालयांनी त्यात हस्तक्षेप करून त्याचे संरक्षण केले पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जरी अनेक लोकांना दुसऱ्याचे विचार आवडत नसले तरी, एखाद्या व्यक्तीच्या विचार व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा आदर आणि संरक्षण केले पाहिजे. कविता, नाटक, चित्रपट, व्यंग्य आणि कला यासह साहित्य मानवी जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनवते. ४६ सेकंदाच्या व्हिडिओवर एफआयआर दाखल करण्यात आला एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की इम्रान प्रतापगढी यांनी २९ डिसेंबर रोजी त्यांच्या एक्स-हँडलवर या कवितेचा ४६ सेकंदांचा व्हिडिओ क्लिप पोस्ट केला होता. पार्श्वभूमीत ‘ए खून के प्यासे बात सुनो’ हे गाणे वाजत होते. जामनगरमध्ये झालेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहिल्यानंतर इम्रान प्रतापगढी यांनी सोशल मीडियावर हे पोस्ट केले होते. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही प्रतापगढी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम १९६ (धर्म किंवा वंशाच्या आधारावर शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे) आणि १९७ (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणणारी विधाने) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रतापगढी यांनी यापूर्वी एफआयआर रद्द करण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु १७ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की तपास सुरुवातीच्या टप्प्यात होता आणि प्रतापगढी यांनी तपासात सहकार्य केले नाही. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. प्रतापगढी म्हणाले- कविता प्रेम आणि अहिंसेचा संदेश देते प्रतापगढीच्या या व्हिडिओ क्लिपमध्ये ते हात हलवत चालत असताना त्यांच्यावर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव होत असल्याचे दिसून येते आणि पार्श्वभूमीत एक गाणे वाजत आहे. प्रतापगढी यांनी एफआयआर रद्द करण्याच्या आपल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की पार्श्वभूमीत वाचली जाणारी कविता प्रेम आणि अहिंसेचा संदेश देते.