कर युद्धाचे रूपांतर व्यापार युद्धात होतेय; भारताला लाभ:निर्यात वाढण्याची संधी, ट्रम्प यांच्या टेरिफला जोरदार प्रत्युत्तर मिळाले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या जशास तसा कर या धोरणाला जोरदार प्रत्युत्तर मिळते आहे. चीन आणि कॅनडानेही टेरिफ (व्यापार कर) आकारण्याची घोषणा केली. या जागतिक व्यापार युद्धाचा भारताला लाभ होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या तीन महिन्यांत भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत १०%पर्यंत वाढ होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. भारतातून एकूण ८.४० लाख कोटी रुपयांच्या मालाची निर्यात होऊ शकते. सध्या भारताची अमेरिकेला ७.६३ लाख कोटींची निर्यात होते व ३.६५ लाख कोटींची आयात केली जाते. व्यापाराचा हा लंबक भारताच्या बाजूने झुकलेला आहे. भारतीय निर्यातदारांची व्यापार वाढण्यास मदत मिळणार आहे. ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात चिनी मालावर अतिरिक्त कर लादल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फायदा झालेला भारत चौथा देश होता. शंका.. यूएन व नाटोची साथ सोडू शकतात ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प बुधवारी भारतीय वेळेनुसार सकाळी ७.३० वाजता अमेरिकी काँग्रेसला मार्गदर्शन करतील. दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांचे हे पहिले भाषण असेल. यात स्वदेशी व परराष्ट्र धाेरणांवर ते बोलतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ट्रम्प यात काही मोठ्या घोषणा करू शकतात. संयुक्त राष्ट्रे (यूएन), नाटो व जागतिक बँकेची साथ सोडण्याचा निर्णयही ते घेऊ शकतात. चीन, कॅनडा, मेक्सिकोवरील व्यापार करांबाबत ते यापूर्वीच बोलले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये ते अजून काही वेगळे बोलू शकतात. ट्रम्प यांच्या व्होटबँकेलाही अशाच घोषणेची आशा आहे. ८४१ अब्ज डॉलर्सची योजना… अमेरिकेची मदत थांबल्यानंतर युरोपियन संघाने (ईयू) युक्रेनसह आपल्या देशांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी ८४१ अब्ज डॉलर्स योजना बनवली आहे. याअंतर्गत सर्व देश आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये १.५ % वाढ करतील. यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २५ युरोपियन नेत्यांची गुरुवारी ब्रसेल्समध्ये बैठक होणार आहे. अमेरिकेने युक्रेनची लष्करी मदत रोखली आहे. तीन वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन युद्धावेळी अमेरिकेने १७५ अब्ज डॉलर्सची मदत केली होती. बायडेन यांनी जाता-जाता ५.९ अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त मदत पाठवली होती. यापूर्वी लष्कराला पुरवण्यात आलेली मदतही थांबवली जाऊ शकते. विद्यमान संरक्षण करार रद्द केल्यास अमेरिकेला संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना भरपाई द्यावी लागेल. चीनही मैदानात … चीननेही अमेरिकी चिकन, गहू,मका आणि कापसावर १५% व ज्वारी,सोयाबीन, पोर्क, मांस, सी फूड,फळे, भाज्या व डेअरी उत्पादनांवर अतिरिक्त १० % कर लावला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेत कारवाईही सुरू केली. २०२३ मध्ये उभय देशांत ५७५ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला. यामध्ये चीनने ४२७.२ अब्ज डॉलर्स अमेरिकेत निर्यात केली होती. अमेरिके ने मंगळवारी कॅनडा,मेक्सिकोवर २५% व्यापार कर लादला. फेब्रुवारीत चीनवर लावलेले १०% आयात शुल्कही दुप्पट २०% केले. प्रत्युत्तरात कॅनडानेही पुढील २१ दिवसांत १०७ अब्ज डाॅलर्सच्या अमेरिकी मालावर २५% कर लावण्याची घोषणा केली. सुरुवात २१ अब्ज डॉलर्सच्या मालापासून होईल. त्यानंतर ३ आठवड्यंात उर्वरित मालावर कर लावला जाईल.
ट्रम्प यांची वाटचाल ‘डिग्लोबलायझेशन’ च्या दिशेेने सुरू आहे. म्हणजे अमेरिका आपल्याच घरात अडकून पडते आहे. हे अमेरिकी सुपर पॉवरच्या एकदम उलटे आहे. थेट कर लावून चीन, कॅनडा, मेक्सिको या तीन देशांना टार्गेट केले आहे. चीनसोबत अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापार तोटा आहे. ते चीनला निर्यात करतात त्यापेक्षा जास्त आयात करतात. कॅनडा, मेक्सिकोसोबतही हेच आहे. टेरिफ वॉरचा फायदा उचलण्यासाठी भारताला तत्काळ गृहपाठ करणाची गरज आहे. भारताला उत्पादन, मागणी व वृद्धी या तीन गोष्टींवर तत्काळ काम करावे लागेल. उत्पादन वाढल्याने रोजगार वाढेल. लोकांच्या हाती जास्त पैसा खुळखुळला तर मागणीही वाढेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेत विकास दरातही वाढ होईल. या तीन गोष्टी आपल्या पथ्यावर पडू शकतात. परंतु परदेशी गंुतवणूकदारांना थांबवणे हे मोठे आव्हान आहे. बाजारातील सेंटिमेंटला बूस्ट मोडवर ठेवावे लागेल. ट्रम्प यांच्या टेरिफसंबंधी आदेशाला अर्थशास्त्रात ‘इको-नॅरेटिव्हज’ म्हणतात. म्हणजे याचा परिणाम एक-दोन महिन्यांत दिसून येत नाही. ६ महिने ते वर्ष लागू शकते. परंतु त्यामुळे आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची दिशा कशी राहील याचा आराखडा ठरतो. ट्रम्प यांनी इतर देशांवर लादलेल्या थेट व्यापार करामुळे भारताला थोडीशी उसंत मिळत आहे. आपण आर्थिक आघाडीवर अधिक चांगल्या प्रकारे तयारी करू शकतो. जगभरात बाजार गडगडले, भारतात सावरले ट्रम्प इफेक्टने अमेरिकी बाजार 1.48-2.64%, युरोपीय बाजार 0.40-1.78% पडले. सेन्सेक्स ९६ तर निफ्टीत ३६ अंकांची किरकोळ घसरण