पराली जाळण्याचा दंड दुप्पट:₹5 हजार ते ₹30 हजार भरावे लागतील; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्राने दंड वाढवला

सुप्रीम कोर्टाच्या कठोर निर्णयानंतर केंद्र सरकारने पराली जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा दंड दुप्पट केला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने गुरुवारी एक अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली. आता 2 एकरपेक्षा कमी जमिनीवर 5000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. दोन ते पाच एकर जमीन असणाऱ्यांना 10 हजार रुपये आणि पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांना 30 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीची सरकारे या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास बांधील असतील. खरे तर, 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब-हरियाणाला परालीबाबत 14 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. यापूर्वी 23 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वायू प्रदूषणाबाबत पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत (ईपीए) नियम बनवण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं- कडक आदेशासाठी जबरदस्ती करू नका 23 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा सरकारच्या कृतीवर समाधानी दिसले नाही. आम्हाला कठोर आदेश देण्यासाठी भाग पाडू नका, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती अभय एस ओक, न्यायमूर्ती ए अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारच्या शेतातील पराली जाळणे थांबवण्याच्या प्रयत्नांना निव्वळ ढोंगी ठरवले. या सरकारांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात खरोखरच रस असेल तर किमान एक तरी खटला चालवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, याची आठवण केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला करून देण्याची वेळ आता आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. प्रदूषणात जगणे हे कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला दोन गोष्टी सांगितल्या होत्या 1. तुमची आकडेवारी दर मिनिटाला बदलत आहे हरियाणाच्या मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, राज्यात पीक जाळण्याच्या 400 घटना घडल्या आहेत आणि राज्याने 32 एफआयआर नोंदवले आहेत. त्यांचे आकडे दर मिनिटाला बदलत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना सांगितले. सरकार निवडक काम करत आहे. मोजक्या लोकांकडूनच दंड वसूल केला जात आहे आणि फार कमी लोकांवर एफआयआर नोंदवला जात आहे. काही लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याबद्दल आणि काहींना किरकोळ दंड ठोठावण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2. तुम्ही शेतकऱ्यांना काय दिले? सुप्रीम कोर्टाने हरियाणाच्या मुख्य सचिवांना विचारले होते – परालीबद्दल काय केले जात आहे आणि शेतकऱ्यांना काही दिले आहे का? यावर मुख्य सचिव म्हणाले की, पराली विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे 1 लाख मशिन्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून त्यामुळे जाळण्याच्या घटना कमी झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला 4 महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या… 1. नाममात्र दंड वसूल, 600 लोकांना सोडले सुप्रीम कोर्टाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांना सांगितले की, राज्यात 1,080 एफआयआर नोंदवले गेले आहेत, परंतु तुम्ही केवळ 473 लोकांकडून नाममात्र दंड वसूल केला आहे. तुम्ही 600 किंवा त्याहून अधिक लोकांना वाचवत आहात. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, यावरून हे स्पष्ट होते की, जे कोणी पराली जाळत आहेत त्यांच्याविरुद्ध काहीही केले जाणार नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. 2. खोटे विधान कोणाच्या सूचनेवरून करण्यात आले, हे ऍडव्होकेट जनरल यांनी सांगावे सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे महाधिवक्ता आणि मुख्य सचिवांनाही फटकारले. केंद्राकडून मशीन्स आणि निधी मागितल्याबद्दल त्यांनी कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सूचनेवर खोटे विधान केले होते, हे ऍडव्होकेट जनरल यांनी सांगावे, असे न्यायालयाने सांगितले. हे काम कोणत्या अधिकाऱ्याने ॲडव्होकेट जनरल यांना करण्यास सांगितले हे मुख्य सचिवांनी सांगावे. आम्ही त्यांना अवमान नोटीस जारी करू. पंजाब सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शवली. राज्य सरकार गंभीर दिसत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रथम ॲडव्होकेट जनरल म्हणाले की कोणावरही गुन्हा दाखल नाही. आता तुम्ही सांगत आहात की या वर्षात 5 गुन्हे दाखल झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारचे पूर्वीचे प्रतिज्ञापत्र देखील दाखवले आहे ज्यामध्ये कोणताही गुन्हा दाखल केला जात नाही. 3. 9 हजार लोकांना फक्त 9 घटना सापडल्या का? सुप्रीम कोर्टाने पुढे विचारले की, शपथपत्रात गावपातळीवर देखरेख समितीचा उल्लेख आहे. सरकारचे आदेश कधी? समिती कधी स्थापन झाली? त्याचा नोडल अधिकारी कोण आहे? यावर अधिवक्ता सिंघवी म्हणाले की, 9 हजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आम्ही संपूर्ण तपशीलांसह शपथपत्र दाखल करू. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की 9 हजार लोकांना फक्त 9 घटना सापडल्या? 4. तुम्ही इस्रोचा अहवाल खोटा ठरवला, 400 लोकांना सोडले सुप्रीम कोर्टाने पंजाब सरकारला फटकारले आणि म्हटले की ते इस्रोच्या सॅटेलाइट अहवालांनाही नाकारते. कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) चे वकील म्हणाले की अमृतसरमध्ये 400 घटना घडल्या आहेत. अलीकडच्या काळात किती घटना घडल्या, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर अधिवक्ता सिंघवी म्हणाले की, 1510 घटना घडल्या असून 1,080 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, यातही तुम्ही 400 लोकांना बाहेर सोडले. यावर सिंघवी म्हणाले की, काही अहवाल चुकीचे आहेत. कुलगुरू बिश्नोई म्हणाले – 400 AQI मध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे गुरु जांभेश्वर विद्यापीठाचे (जीजेयू) कुलगुरू पर्यावरण तज्ज्ञ प्रा. वायू प्रदूषणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वाधिक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे नरसीराम बिश्नोई सांगतात. जेव्हा AQI पातळी 400 च्या आसपास पोहोचते तेव्हा ऑक्सिजनची कमतरता असते. हळूहळू संसर्ग आणि ब्राँकायटिस (श्वसन नलिकांमध्ये जळजळ) रोग वाढतो. डोळ्यांत जळजळ होते. प्रदुषणाला एकटी पराली जबाबदार नसून त्याची अनेक कारणे आहेत. खोड धोकादायक मानली जाते कारण ती जाळल्याने विषारी वायू वातावरणात बाहेर पडतो. हरियाणा आणि पंजाब सरकारने थांबवण्यासाठी काय कारवाई केली? हरियाणा सरकारचे 3 मोठे दावे 1. 150 शेतकऱ्यांवर एफआयआर, 29 अटक हरियाणा सरकारचा दावा आहे की आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 150 शेतकऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये 29 जणांना अटक करण्यात आली असून 380 जणांना रेड लिस्ट करण्यात आले आहे. गेल्या 24 तासांबद्दल बोलायचे तर कुरुक्षेत्रात 46, जिंदमध्ये 10, सिरसामध्ये 3, फतेहाबादमध्ये 2 शेतकऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. सिरसा येथे 3 महिला शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला शेतकऱ्यांनी जमीन भाडेतत्त्वावर दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. आता भाडेकरू शेतकऱ्यांना पोलीस बोलावून घेणार आहेत. त्याच वेळी, पलवलमध्ये एका महिला शेतकऱ्यावर पेंढा जाळल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कर्नालमध्ये 5, सोनीपत आणि कैथलमध्ये प्रत्येकी 2 शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, काही वेळाने त्यांना जामीन मंजूर झाला. पिकांचे अवशेष जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत ८.३५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. 2. कृषी विभागातील 24 अधिकारी व कर्मचारी निलंबित एक दिवसापूर्वी कृषी विभागाने 24 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. या अधिकाऱ्यांमध्ये कृषी विकास अधिकारी (ADO) ते कृषी पर्यवेक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कृषी विभागाचे संचालक राज नारायण कौशिक यांच्या वतीने 9 जिल्ह्यांतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये पानिपत, जिंद, हिसार, कैथल, कर्नाल, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र आणि सोनीपत येथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शेण जाळण्याच्या वाढत्या घटनांवर कारवाई न केल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. 3. तीन वर्षांत प्रकरणे निम्म्याने कमी झाली राज्यातील प्रकरणे 3 वर्षांत निम्म्याने कमी झाली आहेत. 2021 मध्ये, 15 सप्टेंबरपासून आत्तापर्यंत राज्यात 1,508 धूळ जाळल्याची नोंद झाली आहे. त्यानंतर 2022 मध्ये 893 तर 2023 मध्ये 714 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. पण आता 2024 मध्ये हा आकडा 665 वर थांबला आहे. हा आकडा कमी करण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने छापे टाकले जात आहेत. पंजाब सरकारने सांगितले – 10.55 लाख रुपयांचा दंड, 394 रुपयांच्या महसूल रेकॉर्डमध्ये लाल नोंद पंजाब पोलिसांचे विशेष डीजीपी (कायदा आणि सुव्यवस्था) अर्पित शुक्ला यांनी सांगितले की, आतापर्यंत पोलिसांनी 874 प्रकरणे परळी जाळल्याप्रकरणी नोंदवली आहेत. 10.55 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ३९४ शेतकऱ्यांच्या महसुली नोंदीमध्ये लाल नोंदी करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरण प्रदूषित होण्यापासून वाचण्यासाठी लोकांवर कारवाई तर केली जात आहेच, पण त्यांना जागरूकही केले जात आहे.