SCने म्हटले- नाते तुटल्यानंतर रेप केस चूक:यामुळे आरोपीची प्रतिमा मलिन होते आणि न्यायव्यवस्थेवरही भार पडतो

गुरुवारी एका महत्त्वाच्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जर दोन प्रौढांमधील संमतीचे संबंध नंतर तुटले किंवा त्यांच्यामध्ये अंतर निर्माण झाले तर लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन त्याला बलात्काराचा गुन्हा ठरवता येणार नाही. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. अशा प्रकरणांमुळे केवळ न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक भार पडत नाही तर आरोपीच्या सामाजिक प्रतिमेलाही गंभीर नुकसान होते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला की, लग्नाचे वचन मोडणे हे खोटे वचन मानले जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत नातेसंबंधाच्या सुरुवातीपासूनच आरोपीचा फसवणूक करण्याचा हेतू नसेल. लग्नाचे वचन मोडण्याला खोटे वचन देऊन कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे चुकीचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. या ट्रेंडबद्दल यापूर्वीही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयासह, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील अमोल भगवान नेहूल यांच्यावरील बलात्काराचा खटला रद्द केला. आरोपी नेहुलने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि फौजदारी कारवाई थांबवली. लिव्ह-इननंतर बलात्काराचा आरोपही न्यायालयाने खोटा ठरवला होता यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये एका प्रकरणात म्हटले होते की, १६ वर्षे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर कोणतीही महिला पुरूषावर बलात्काराचा आरोप करू शकत नाही. लग्नाचे वचन मोडणे म्हणजे बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही, जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही की सुरुवातीपासूनच लग्न करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. २०२२ मध्ये, महिलेने तिच्या माजी लिव्ह-इन पार्टनरविरुद्ध बलात्काराचा खटला दाखल केला होता. तिचा आरोप असा होता की २००६ मध्ये तिच्या जोडीदाराने जबरदस्तीने तिच्या घरात घुसून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. नंतर, त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून तिचे १६ वर्षे शोषण केले. नंतर त्याने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. न्यायालयाने म्हटले- एक शिक्षित महिला इतकी वर्षे कशी फसवणूकीत राहू शकते? न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले की, जर एखादी महिला इतक्या काळ नात्यात राहिली तर त्याला फसवणूक किंवा जबरदस्ती म्हणता येणार नाही. हे बलात्काराचे नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिप बिघडण्याचे प्रकरण आहे. न्यायालयाने असा प्रश्न उपस्थित केला की, एक सुशिक्षित आणि स्वावलंबी महिला इतकी वर्षे कोणाच्या तरी फसवणुकीत कशी राहू शकते. जेव्हा तिचा जोडीदार अचानक दुसऱ्याशी लग्न करतो तेव्हा तो खटला दाखल करतो हे कसे शक्य आहे? खटला सुरू ठेवणे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे म्हणत न्यायालयाने खटला बंद केला.