पश्चिम बंगालचा ‘स्वतंत्र’ कायदा; बलात्काऱ्यांना 10 दिवसांत फाशी:केंद्रीय कायद्यांत बदलांचे प्रस्ताव विधानसभेमध्ये पारित

कोलकाताच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर अत्याचार व हत्येनंतर महिला सुरक्षेचा मुद्दा गाजला. याचदरम्यान पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंगळवारी महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. अपराजिता महिला आणि बाल विधेयकात (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा व दुरुस्ती) गुन्हा दाखल झाल्याच्या २१ दिवसांत तपास पूर्ण झाल्यास व दोष सिद्ध झाल्यास १० दिवसांमध्ये फाशी देण्याची तरतूद आहे. सध्या तपासाची प्रचलित कालमर्यादा दोन महिने आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यासाठी विधानसभेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले होते. या विधेयकाचे ५ सप्टेंबर २०२४ पासून कायद्यात रूपांतर होऊ शकते. अधिवेशनात ममता म्हणाल्या, विधेयकाचा उद्देश त्वरित तपास, त्वरित न्याय व दोषींना अधिक शिक्षा देणे आहे. केंद्राने मोठा कायदा करावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. भाजप नेते व विरोधी पक्षाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी विधेयकात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला, पण तो नाकारण्यात आला. महिलांसाठी प्रभावी कायदा करू न शकणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, असे ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. अपराजिता यामुळे वेगळा : ३ केंद्रीय कायद्यांत दुरुस्तीचा प्रस्ताव बंगालच्या प्रस्तावित विधेयकात भारतीय न्याय संहिता २०२३ (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ (पॉक्सो) मध्ये दुरुस्ती होणार असल्याचे म्हटले आहे. बीएनएसच्या कलम ६४ मध्ये अत्याचारातील दोषीला किमान १० वर्षे किंवा जन्मठेपेची तरतूद. अपराजितामध्ये तुरुंगवास व दंड किंवा फाशीच्या शिक्षेचा प्रस्ताव. कलम ६६ मध्ये पीडितेच्या मृत्यूवर २० वर्षे शिक्षा, जन्मठेप आणि फाशीची तरतूद आहे. अपराजितामध्ये केवळ फाशीची तरतूद. कलम ७० मध्ये सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणांत २० वर्षे शिक्षेची तरतूद. अपराजिता कायद्यात जन्मठेप वा फाशीची तरतूद. बीएनएसमध्ये पीडितेची ओळख उघड केल्यास २ वर्षे, तर अपराजितामध्ये ३-५ वर्षे शिक्षा, दंड. बीएनएस कलम ६५(१), ६५ (२), ७० (२) मध्ये १६, १२, १८ वर्षांच्या गुन्हेगारांना सूट. अपराजितामध्ये समान शिक्षा. सीबीआयला महत्त्वाचा सुगावा महिला डॉक्टरवरील अत्याचार व हत्येचा तपास करणाऱ्या सीबीआयचे म्हणणे आहे की, ही घटना सेमिनार रूममध्ये घडली नसल्याचे स्पष्ट आहे. त्यांचे लक्ष सेमिनार रूमला लागून असलेल्या चेस्ट मेडिसिन विभागातील तीन खोल्यांवर आहे. यापैकी एका खोलीत रुग्णांची तपासणी केली जाते. संपूर्ण घटना तिथेच घडल्याचा दावा केला आहे. ८ ऑगस्टच्या रात्री त्या आतील रूममध्ये पीडितेशिवाय अनेक लोकांचे येणे-जाणे असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. सीबीआयच्या सूत्रांनुसार, या घटनेत एकापेक्षा जास्त लोक सहभागी होते. मुख्य आरोपी संजय रॉयने लाय डिटेक्टर टेस्टमध्ये दावा केला होता की, तो सेमिनार रूममध्ये पोहोचला तेव्हा तिथे महिला डॉक्टरचा मृतदेह होता. तथापि, हा जबाब परिस्थितीजन्य पुराव्याशी मेळ खात नाही. त्याच्या चेहऱ्यावर ओरखडल्याच्या खुणा कुठून आल्या, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर तो देऊ शकला नाही. संदीप घोष यांना आठ दिवसांची सीबीआय कोठडी : दरम्यान, कोलकाता न्यायालयाने माजी प्राचार्य संदीप घोषलाआठ दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवले आहे. आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी घोष यांना सोमवारी रात्री सीबीआयने अटक केली. घोष मंगळवारी संध्याकाळी कोर्टातून बाहेर जात असताना एका व्यक्तीने त्यांना चापटही मारली. पोलिस आयुक्तांना निवेदन : सोमवारपासून रात्रभर संपावर असलेल्या कनिष्ठ डॉक्टरांनी मंगळवारी पोलिस मुख्यालय लाल बाजार येथे कोलकाता पोलिस आयुक्तांना निवेदन दिले व याप्रकरणी न्यायाची मागणी केली. मात्र, या भेटीवर समाधानी नसल्याचे डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले. डॉक्टरांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वडिलांचा एफआयआर आला समोर पोलीस ठाण्यात मृताच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या एफआयआरची प्रतही समोर आली आहे. त्यावर तारीख लिहिली आहे, पण वेळेची नोंद नाही. पोलिसांनी सील करण्याची वेळ लिहिली नाही. याबाबत कोलकाता पोलिसांनी अद्याप कोणतेही समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. एफआयआरमधील मजकूर कोणी लिहिला याचा सीबीआय शोध घेत आहे. दरम्यान, मृताच्या आईने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना हृदयस्पर्शी पत्र पाठवून आपल्या मुलीला न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
आयुक्तांना सोपवला सांगाडा कनिष्ठ डॉक्टरांनी कोलकाता पोलिस आयुक्त विनीत गोयल यांना निवेदन दिले. पोलिसांच्या वृत्तीवर नाराज डॉक्टरांनी विना दबाव, निष्पक्ष कारवाईचे प्रतीक म्हणून त्यांना मणक्याच्या हाडांचा सांगाडा सोपवला. आंदोलनस्थळीही तो लावला आहे. सर्व राज्यांत गुन्हा आणि इतर प्रकरणांत केंद्रीय कायदाच लागू होतो. राज्यांना स्वतंत्र कायदा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ते कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या कायद्यात बदल करू शकत नाहीत. एखाद्या राज्याने असे केल्यास राज्यपाल अशा विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. पश्चिम बंगालनेही भारतीय न्याय संहितेतील अनेक कलमांत बदलाचा प्रस्ताव मांडला आहे. अशा वेळी नवे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणे शक्य आहे.
तृणमूल विरोधी पक्षांत आहे. अशा वेळी यास हिरवा कंदील मिळणे कठीण आहे. यापूर्वी आंध्र व महाराष्ट्राने फाशीची शिक्षा अनिवार्य असलेले विधेयक पारित केले, पण मंजुरी मिळाली नाही.
विराग गुप्ता, घटनातज्ज्ञ