माजी CJI म्हणाले – न्यायाधीशांनी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रूपपासून सावध राहावे:ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात

देशाचे माजी CJI DY चंद्रचूड म्हणाले- एखाद्या खटल्यात विशेष स्वारस्य असलेले स्पेशल इंटरेस्ट ग्रूप आणि दबाव गट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्या खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. न्यायाधीशांनी या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आजकाल लोक YouTube आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पाहत असलेल्या 20 सेकंदांच्या व्हिडिओंवर आधारित मते तयार करतात. हा फार मोठा धोका आहे. चंद्रचूड यांनी रविवारी एनडीटीव्ही इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन@75 कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितले: प्रत्येक नागरिकाला निर्णयाचा आधार समजून घेण्याचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयांवर आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण जेव्हा ते न्यायालयाच्या निर्णयांच्या पलीकडे जाऊन न्यायाधीशांना वैयक्तिक लक्ष्य करतात. एकप्रकारे, हे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते – हे खरोखर भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे का? न्यायालयातील निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक गंभीर आहे
माजी CJI म्हणाले- प्रत्येकजण YouTube आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जे काही पाहतो तो त्या 20 सेकंदात आपले मत बनवत असतो. हा एक गंभीर धोका आहे. कारण न्यायालयातील निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक गंभीर असते. ते म्हणाले की, आज सोशल मीडियावर कोणालाच हे समजून घेण्याचा धीर नाही. आणि ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेला याचा सामना करावा लागत आहे. चंद्रचूड यांना प्रश्न- सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगचा न्यायाधीशांवर परिणाम होतो का? उत्तर: न्यायाधीशांना विशेष स्वारस्य गटांकडून सोशल मीडियावर सतत हल्ले केले जात आहेत या वस्तुस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जे न्यायालयाचे निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाहीत कायद्यांची वैधता ठरवण्याचा अधिकार घटनात्मक न्यायालयाकडे सोपवण्यात आला आहे. धोरणाची वैधता ठरवणे न्यायालयाचे काम
ते म्हणाले की, सत्ता विभाजनाचे काही नियम आहेत. उदाहरणार्थ, कायदेमंडळ कायदे करेल, कार्यकारी कायदे अंमलात आणेल आणि न्यायपालिका कायद्याचा अर्थ लावेल आणि विवादांवर निर्णय घेईल. तथापि, कधीकधी ते तणावपूर्ण बनते. ते म्हणाले की, लोकशाहीत धोरण ठरवण्याचे काम सरकारवर सोपवले जाते. जेव्हा मूलभूत अधिकारांचा विचार केला जातो तेव्हा हस्तक्षेप करणे हे घटनेनुसार न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. धोरण ठरवणे हे विधिमंडळाचे काम आहे, पण त्याची वैधता ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आणि जबाबदारी आहे. चंद्रचूड यांना प्रश्न- न्यायाधीशांनी राजकारणात प्रवेश करावा का?
माजी CJI म्हणाले- संविधान किंवा कायद्यात असे करण्यावर कोणतेही बंधन नाही. निवृत्तीनंतरही समाज तुमच्याकडे न्यायाधीश म्हणून पाहतो. त्यामुळे इतर नागरिकांसाठी जे चांगले आहे ते न्यायाधीशांनी पद सोडल्यानंतरही चांगले होणार नाही. ते म्हणाले की, प्रत्येक न्यायाधीशाने हे ठरवायचे आहे की निवृत्तीनंतरच्या निर्णयांचा न्यायाधीश म्हणून आपल्या कामाचे मूल्यमापन करणाऱ्यांवर परिणाम होईल का. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाले, त्यांचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस 8 नोव्हेंबर रोजी होता. DY चंद्रचूड हे देशाचे 50 वे CJI होते. 10 नोव्हेंबर रोजी ते निवृत्त झाले. 8 नोव्हेंबर हा त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात शेवटचा कामकाजाचा दिवस होता. त्यांना निरोप देण्यासाठी औपचारिक खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. सायंकाळी निरोप समारंभ पार पडला. डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते- मी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे मनापासून आभार मानू इच्छितो. माझ्या आईने मला लहानपणी सांगितले होते की मी तुझे नाव धनंजय ठेवले आहे. पण तुमच्या ‘धनंजय’ची ‘संपत्ती’ ही भौतिक संपत्ती नाही. तुम्ही ज्ञान मिळवावे अशी माझी इच्छा आहे… त्यांनी आपल्या वडिलांशी संबंधित एक किस्साही सांगितला. ते म्हणाले, ‘माझ्या वडिलांनी पुण्यात एक छोटा फ्लॅट घेतला. मी त्यांना विचारले, पुण्यात फ्लॅट का घेताय? आपण तिथे राहायला कधी जाणार? वाचा सविस्तर बातमी…