आम्ही सरंजामशाही युगात नाही की राजा बोले, दल हले- कोर्ट:उत्तराखंडच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट नाराज

उत्तराखंडमधील राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकपदी आयएफएस अधिकारी राहुल यांची नियुक्ती केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्या. भूषण गवई, न्या. प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांचे खंडपीठ म्हणाले, बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्याप्रकरणी जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पातून काढून टाकलेल्या अधिकाऱ्याला राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक का केले? कोर्ट म्हणाले, आम्ही सरंजामशाहीच्या काळात नाही की राजा जे बोलेल ते होईल. वस्तुत: वनसंबंधित बाबींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने सांगितले की, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी राहुल यांना राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक केले. तर विभागीय मंत्री आणि मुख्य सचिव यास अनुकूल नव्हते. जिम कॉर्बेटमधील अनियमिततेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असून सीबीआय तपास सुरू आहे. एवढेच नाही तर राहुल यांच्यावर राज्य सरकारने शिस्तभंगाची कारवाईही केली नाही. या अहवालाची दखल घेत न्या. गवई म्हणाले, आम्ही सरंजामशाहीच्या काळात नाही. मंत्री आणि मुख्य सचिव यांच्यात मतभेद होते तेव्हा लेखी कारणे देऊन विवेकबुद्धी वापरायला हवी होती. केवळ मुख्यमंत्री आहेत म्हणून ते काहीही करू शकतील का? अशा वेळी एकतर बेकायदेशीर वृक्षतोडीच्या आरोपातून अधिकाऱ्याची निर्दोष मुक्तता करावी किंवा विभागीय कारवाई थांबवावी.