भारत स्वातंत्र्यानंतर देखील हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा सुरूच होता. मात्र त्यासाठी सरकारला ‘ऑपरेशन पोलो’ राबवावे लागले. काय होते हे ‘ऑपरेशन पोलो’? निजामी सत्तेला पाच दिवसात कशी पत्करावी लागली शरणागती? कसा राहिला अखेरचा लढा? आजच्या मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने पाहुयात, या लढ्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी…. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वात लढला गेलेला हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा ‘ऑपरेशन पोलो’ने संपला. मात्र या शेवटच्या टप्प्यांत अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. वास्तविक या अंतिम लढाईची सुरुवात झाली ती 16, 17 आणि 18 जून 1947 मध्ये झालेल्या स्टेट काँग्रेसच्या पहिल्या ऐतिहासिक हैदराबाद अधिवेशनात. या अधिवेशनात स्वामीजींनी आपल्या भाषणात अत्यंत समतोलपणे, शांतवृत्तीने परंतु अतिशय खंबीरपणे जबाबदार राज्यपद्धतीचा पुरस्कार केला. भारतीय संघराज्यात हैदराबाद राज्य विलीन झालेच पाहिजे, असा आग्रह देखील त्यांनी जाहीर केला. अधिवेशनाचा हाच संदेश घेऊन कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी आपापल्या गावी परत गेले आणि क्रांतीची ज्योती पेटून उठली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता होतीच. त्यामुळेच तसे झाले तर त्याचीही तजबीज आधीच करून ठेवण्यात आली होती. या सर्व आंदोलनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी दिगंबरराव बिंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना अटक झाल्यास याच कृती समितीच्या माध्यमातून सर्व चळवळ चालवली जाईल, असे ठरले होते. त्यानुसार सर्व अधिकार या कृती समितीला देण्यात आले होते. निजामाची सत्ता जुगारून लावण्यासाठी कृती समितीने जनतेला भरगच्च कार्यक्रम दिले होते. सर्वत्र झेंडावंदनाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सरकारी यंत्रणा बंद पाडण्याचे तंत्र वापरण्यात आले, रेल्वेचे रूळ उखडणे, तारा तोडणे, यासारखे कार्यक्रम देखील हाती घेण्यात आले होते. संस्थानातील सर्व जिल्ह्यांत जंगल सत्याग्रहाचा कार्यक्रम फार मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आला. ग्रामीण भागात लेव्हीबंदी आणि साराबंदीचे कार्यक्रम यशस्वी झाले. तसेच संस्थानातील गावे स्वतंत्र करून तेथे निजामाची सत्ता झुगारून गावाची सत्ता प्रस्थापित करणे, तसेच करोडगिरी नाकी व पोलिस स्टेशन उध्वस्त करणे, आधी मार्गाचाही यात समावेश होता. स्वामी रामानंद तिर्थ यांचे नेतृत्व; अनेक मार्गानी पेटला लढा निजामशाहीने स्टेट काँग्रेसला अनेक मार्गानी दाबण्याचा प्रयत्न केला. स्वामी रामानंद तिर्थ यांच्या नेतृत्वाने या लढ्याला धार आली, त्यांच्या नेतृत्वाचा झंझावात सुरु झाला, आणि लढाई अनेक मार्गानी सुरु झाली. दि. 16, 17 व 18 जून, 1947 स्टेट काँग्रेसचे पहिले ऐतिहासिक अधिवेशन हैदराबाद व सिकंदराबाद या शहरांमध्ये असलेल्या मुशिराबाद या भागात झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीचे कामकाज पार पाडल्यानंतर हैदराबाद संस्थांनचे गृहमंत्री अलियावरजंग यांनी स्वामीजींना बोलावून घेतले व दुसऱ्या दिवशीच्या अधिवेशनात सरकारच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह असलेला मजूकर वगळून टाकावा असे बजावले. तसेच संस्थांनाबाहेरून आलेल्या पाहुण्यांची भाषणे होऊ देऊ नयेत असेही सांगितले. स्वामीजींनी क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिले की, आम्ही आदरणीय पाहुण्यांना यात कमलादेवी चट्टापोध्याय तसेच अन्य पाहुण्यांवर काही बंधने घालणार नाही. सरकारने जे करायचे ते करावे. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व करणे ही तारेवरची कसरत होती. सातवे निजाम मीर उस्मानअली हे पुराणमतवादी व राजेशाहीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थांनात आपले राज्य टिकवण्यासाठी अनियंत्रित व अन्यायी मार्गाचा सर्रास वापर केला. रझाकारासारखी जातीयवादी संघटना जोपासली. अशा राजवटीशी धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने, मानवतावादी मूल्ये उराशी बाळगून प्रखरपणे संघर्ष करणे अत्यंत अवघड होते. स्वामी रामानंद तीर्थांची गांधीप्रणीत मार्गावर नितांत श्रद्धा होती. त्यामुळे हा लढा धर्मनिरपेक्ष राहील आणि अहिंसक मार्गानेच चालेल, असा त्यांनी निश्चय केला होता. या अधिवेशनात शेवटी त्यांनी अत्यंत सडेतोड भाषण केले. ते म्हणाले की, ‘बंधुनों, आपल्याला फार मोठी कामगिरी पार पाडायची आहे. त्यासाठी आपणांत कमालीची एैक्य भावना असण्याची गरज आहे. तसेच आपल्यात कमालीची शिस्त पाहिजे. या लढ्यात सर्वस्व त्यागासाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल. त्यासाठी काही जणांचे बलिदानही होईल. तरी उर्वरित लोकांनी स्वातंत्र्यांची ही मशाल पुढे न्यायची आहे. हे कार्य हिमालयाएवढे उत्तुंग आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने या कार्यासाठी स्वत:ला झोकून दिले पाहिजे. हैदराबादच्या जनतेचा हा मुक्तिसंग्राम हा राष्ट्राच्या निकडीचा प्रश्न आहे. मित्रांनो, याप्रसंगी आपले सर्व धैर्य एकवटून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धार करू या.’ स्वामीजींनी आपल्या भाषणात अत्यंत समतोलपणाने, शांतवृत्तीने परंतु अतिशय खंबीरपणे जबाबदार राज्यपद्धतीचा पुरस्कार केला. भारतीय संघराज्यात हैदराबाद राज्य विलीन झालेच पाहिजे असा आग्रह जाहीर केला. अधिवेशनाचा संदेश घेऊन कार्यकर्ते व प्रतिनिधी आपापल्या गावी परत गेले. दुहेरी चळवळ चालवण्याची नीती
स्वामीजींनी मुक्तीला तीव्र करण्यासाठी एकीकडे सत्याग्रहाचा अवलंब करण्याचे ठरवले होते तर दुसरीकडे काही लोकांनी भूमिगत होऊन 1942 च्या चळवळीसारखी चळवळ करायचे ठरवले. याचवेळेस हैदराबाद संस्थानात कासीम रझवीच्या नेतृत्वाखाली इलेहादुल मुसलमीन या संघटनेची एक सशस्त्र सेनाच उभी राहिली होती. रझाकार या नावाने ते सर्वत्र प्रसिध्द होते. रझाकारांना तोंड देण्यासाठी स्टेट काँग्रेसने असेही ठरवले की, संस्थानाला लागून सरहद्दीवर स्टेट काँग्रेसच्या सशस्त्र लढ्याची कार्यालये सुरू करायची. रझाकारांचा प्रतिकार करण्यासाठी निवडक लोकांना शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण देण्याचे ठरले. त्या दृष्टीने मराठवाडा, कर्नाटक व तेलंगणाच्या सरहद्दीवर जवळपास 115 कॅम्पस उघडण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणत: 15 कॅम्प उभारण्यात आले होते. हे कँम्प प्रत्यक्ष निजामाच्या नियंत्रीत क्षेत्राच्या बाहेर होते. या सर्व आंदोलनाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी दिगंबरराव बिंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता होती. त्यांना अटक झाल्यास चळवळ चालवण्याचे सर्व अधिकार कृती समितीला देण्यात आले. स्वामीजी 26 जानेवारी ते 17 सप्टेंबर, 1948 पर्यंत जेलमध्ये होते. 1 डिसेंबर, 1947 ते सप्टेंबर, 1948 पर्यंत त्याचे रूपांतर तीव्र आंदोलनात झाले. जागोजागी होणारे सशस्त्र लढे आणि नांदेड जिल्ह्यातील उमरी बँक प्रकरण यांत स्वामीजींना खूप मनस्ताप झाला. परंतु, स्वामीजी सतत कृती समितीच्या पाठीशी राहिले. कार्यकर्त्यांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. म्हणून या आंदोलनातील कार्यकर्ते या अग्निदिव्यातून तावून – सुलाखून बाहेर पडले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली संस्थानातील सर्व जिल्ह्यांत व्यापक स्वरूपाचा लढा दिला गेला. म्हणून निजामी सत्तेची पाळेमुळे पोखरली गेली व पोलिस ॲक्शनच्या वेळी निजामी सत्तेला पाच दिवसात शरणागती पत्करावी लागली. इ.स. 1948 मधील पोलिस ॲक्शन म्हणजेच ऑपरेशन पोलो जैसे थे करारामुळे भारतीय संघराज्य आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात परस्पर सहकार्याचे आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा सर्वांना वाटत होती. परंतु ती निरर्थक ठरली. करारातील तरतुदींचा गैरवापर करणे, त्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरणे, अनेक तरतुदींचा भंग करणे, त्यांचे पालन न करणे असे उद्योग पंतप्रधान मिर लायक अलीच्या सरकारने सुरू केले. कासीम रझवीने रझाकारांची संख्या व बळ वाढवून सर्वत्र अत्याचाराचे एक नवीन पर्व सुरू केले होते. संस्थांनातील नागरिकांवर, स्वातंत्र्यलढ्यातील कार्यकर्त्यांवर, भारतीय सीमेवरील चौक्यांवर आणि तेथील खेड्यांवर हल्ले करून रझाकारांनी सर्वत्र विध्वंस व प्रचंड रक्तपात सुरू केला. या सर्व अत्याचारांना निजामाची मूक संमती होती. निजामाकडून झालेला करारभंग रझाकाराने सुरू केलेला रक्तपात, त्याचे लूटमारीचे सत्र, निजाम फौजेचे उपद्याप आणि हैदराबाद संस्थानातील उग्र होत जाणाऱ्या स्वातंत्र्यलढ्याचे दडपण यामुळे भारताच्या गव्हर्नर जनरलने 31 ऑगस्ट, 1948 रोजी निजामाला एक पत्र पाठवले. त्यात म्हटले होते की, निजामाने थोडेसे धाडस दाखवून रझाकारी संघटनेवर बंदी घालावी. जनतेच्या मनातील भीती दूर करावी. परंतु निजामाने या पत्राचे बेजबाबदारपणे उत्तर दिले. त्यामुळे निजामाविरुद्ध बळाचा वापर करणे अपरिहार्य होते. म्हणूनव दि. 7 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारत सरकारने सैन्य दलाला हैदराबादवर चढाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी पहाटे 4 वाजता संस्थांनाविरुद्ध ‘पोलिस ॲक्शन’ ची कारवाई झाली.
प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थानमध्ये पाच वेगवेगळ्या ठिकाणांहून घुसल्या. हैदराबाद संस्थांनावरील लढाईची ही योजना ‘ऑपरेशन पोलो’ या सांकेतिक नावाने ओळखली जाते. भारतीय सेनेच्या सदर्न कमांडचे प्रमुख जनरल गोडार्ड यांनी ही योजना तयार केली. मात्र, नंतर ते निवृत्त झाले आणि त्यांच्याजागी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्रसिंग यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेजर जनरल जयंत चौधरी, मेजर जनरल डी. एस. ब्रार, मेजर जनरल ए. ए. रुद्र, ब्रिगेडीयर शिवदत्त सिंग आणि एअरव्हाईस मार्शल मुखर्जी यांनी ही योजना राबवली व पूर्णत्वाला नेली. मुख्य लढाई पहिल्या आर्म्ड डिव्हिजनने सोलापूर येथे सुरू केली. सोलापूर ते हैदराबाद असा लढाईचा मार्ग होता. या मुख्य लढाईचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंत चौधरी यांनी केले. दुसरी आघाडी विजयवाडा मार्गे होती. तिचे नेतृत्व मेजर जनरल ए. ए. रुद्र हे करत होते. त्याशिवाय कर्नुल, आदिलाबाद, चाळीसगावमार्गे, औरंगाबादकडून वाशीम मार्गे, हिंगोलीतून बुलढाणामार्गे, जालन्यातून, सोलापूरमार्गे उस्मानाबाद लातूरकडून, गदग – रायपूरकडून अशा निरनिराळ्या ठिकाणांहून भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थांनात घुसल्या. 13 सप्टेंबरच्या पहाटेपासून भारतीय फौजांनी आत्मविश्वासाने कारवाई सुरू केली. पोलिस ॲक्शनमुळे जनरल अल इद्रिस यांच्या नेतृत्वाखाली निजामी सैन्याची अक्षरशः वाताहत झाली. पोलिस ॲक्शनची कार्यवाही 17 सप्टेंबर, 1948 पर्यंत चालू राहिली. 17 सप्टेंबर ठरला मंगलदिन शेवटी 17 सप्टेंबर हा मंगलदिन उगवला. हैदराबादभोवती असलेल्या निजामी फौजांनी लिंगमपल्लीपर्यंत माघार घेतली होती. भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी निजामी फौजांचे प्रमुख जनरल अल इद्रिस यांना त्यांनी शरणागती पत्करावी असा संदेश पाठवला. त्याप्रमाणे 17 सप्टेंबर 1948 रोजी सायंकाळी निजामाने आपली शरणागती घोषित केली आणि आपल्या फौजांना युद्ध थांबवण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या दिवशी 18 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतीय सैन्याने निजामाची राजधानी हैदराबाद शहरात प्रवेश केला. तेथे मेजर जनरल – चौधरींनी अधिकृतपणे निजामाचे सेनाप्रमुख जनरल अल इद्रिस यांच्याकडून शरणागती पत्करल्यानंतर सैनिकी कार्यवाही पूर्ण झाली. पोलिस ॲक्शननंतर हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची सांगता झाली. दक्षिण भारतातील निजामी सत्तेचे जुलमी पाश स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेल्या आंदोलनाने झुगारून दिले. हैदराबाद मुक्तीसंग्राम हा जनतेच्या सामर्थ्यांचा अभूतपूर्व असामान्य विजय समजला जातो. 17 सप्टेंबर, 1948 रोजी मीर उस्मान अली याने भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली. म्हणून हा दिवस खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याचा मुक्तीदिन आणि भारतीय संघराज्यात सामिल होण्याचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
भारत स्वातंत्र्यानंतर देखील हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा सुरूच होता. मात्र त्यासाठी सरकारला ‘ऑपरेशन पोलो’ राबवावे लागले. काय होते हे ‘ऑपरेशन पोलो’? निजामी सत्तेला पाच दिवसात कशी पत्करावी लागली शरणागती? कसा राहिला अखेरचा लढा? आजच्या मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने पाहुयात, या लढ्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी…. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वात लढला गेलेला हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा ‘ऑपरेशन पोलो’ने संपला. मात्र या शेवटच्या टप्प्यांत अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. वास्तविक या अंतिम लढाईची सुरुवात झाली ती 16, 17 आणि 18 जून 1947 मध्ये झालेल्या स्टेट काँग्रेसच्या पहिल्या ऐतिहासिक हैदराबाद अधिवेशनात. या अधिवेशनात स्वामीजींनी आपल्या भाषणात अत्यंत समतोलपणे, शांतवृत्तीने परंतु अतिशय खंबीरपणे जबाबदार राज्यपद्धतीचा पुरस्कार केला. भारतीय संघराज्यात हैदराबाद राज्य विलीन झालेच पाहिजे, असा आग्रह देखील त्यांनी जाहीर केला. अधिवेशनाचा हाच संदेश घेऊन कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी आपापल्या गावी परत गेले आणि क्रांतीची ज्योती पेटून उठली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता होतीच. त्यामुळेच तसे झाले तर त्याचीही तजबीज आधीच करून ठेवण्यात आली होती. या सर्व आंदोलनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी दिगंबरराव बिंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना अटक झाल्यास याच कृती समितीच्या माध्यमातून सर्व चळवळ चालवली जाईल, असे ठरले होते. त्यानुसार सर्व अधिकार या कृती समितीला देण्यात आले होते. निजामाची सत्ता जुगारून लावण्यासाठी कृती समितीने जनतेला भरगच्च कार्यक्रम दिले होते. सर्वत्र झेंडावंदनाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. सरकारी यंत्रणा बंद पाडण्याचे तंत्र वापरण्यात आले, रेल्वेचे रूळ उखडणे, तारा तोडणे, यासारखे कार्यक्रम देखील हाती घेण्यात आले होते. संस्थानातील सर्व जिल्ह्यांत जंगल सत्याग्रहाचा कार्यक्रम फार मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आला. ग्रामीण भागात लेव्हीबंदी आणि साराबंदीचे कार्यक्रम यशस्वी झाले. तसेच संस्थानातील गावे स्वतंत्र करून तेथे निजामाची सत्ता झुगारून गावाची सत्ता प्रस्थापित करणे, तसेच करोडगिरी नाकी व पोलिस स्टेशन उध्वस्त करणे, आधी मार्गाचाही यात समावेश होता. स्वामी रामानंद तिर्थ यांचे नेतृत्व; अनेक मार्गानी पेटला लढा निजामशाहीने स्टेट काँग्रेसला अनेक मार्गानी दाबण्याचा प्रयत्न केला. स्वामी रामानंद तिर्थ यांच्या नेतृत्वाने या लढ्याला धार आली, त्यांच्या नेतृत्वाचा झंझावात सुरु झाला, आणि लढाई अनेक मार्गानी सुरु झाली. दि. 16, 17 व 18 जून, 1947 स्टेट काँग्रेसचे पहिले ऐतिहासिक अधिवेशन हैदराबाद व सिकंदराबाद या शहरांमध्ये असलेल्या मुशिराबाद या भागात झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीचे कामकाज पार पाडल्यानंतर हैदराबाद संस्थांनचे गृहमंत्री अलियावरजंग यांनी स्वामीजींना बोलावून घेतले व दुसऱ्या दिवशीच्या अधिवेशनात सरकारच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह असलेला मजूकर वगळून टाकावा असे बजावले. तसेच संस्थांनाबाहेरून आलेल्या पाहुण्यांची भाषणे होऊ देऊ नयेत असेही सांगितले. स्वामीजींनी क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिले की, आम्ही आदरणीय पाहुण्यांना यात कमलादेवी चट्टापोध्याय तसेच अन्य पाहुण्यांवर काही बंधने घालणार नाही. सरकारने जे करायचे ते करावे. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व करणे ही तारेवरची कसरत होती. सातवे निजाम मीर उस्मानअली हे पुराणमतवादी व राजेशाहीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थांनात आपले राज्य टिकवण्यासाठी अनियंत्रित व अन्यायी मार्गाचा सर्रास वापर केला. रझाकारासारखी जातीयवादी संघटना जोपासली. अशा राजवटीशी धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने, मानवतावादी मूल्ये उराशी बाळगून प्रखरपणे संघर्ष करणे अत्यंत अवघड होते. स्वामी रामानंद तीर्थांची गांधीप्रणीत मार्गावर नितांत श्रद्धा होती. त्यामुळे हा लढा धर्मनिरपेक्ष राहील आणि अहिंसक मार्गानेच चालेल, असा त्यांनी निश्चय केला होता. या अधिवेशनात शेवटी त्यांनी अत्यंत सडेतोड भाषण केले. ते म्हणाले की, ‘बंधुनों, आपल्याला फार मोठी कामगिरी पार पाडायची आहे. त्यासाठी आपणांत कमालीची एैक्य भावना असण्याची गरज आहे. तसेच आपल्यात कमालीची शिस्त पाहिजे. या लढ्यात सर्वस्व त्यागासाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल. त्यासाठी काही जणांचे बलिदानही होईल. तरी उर्वरित लोकांनी स्वातंत्र्यांची ही मशाल पुढे न्यायची आहे. हे कार्य हिमालयाएवढे उत्तुंग आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने या कार्यासाठी स्वत:ला झोकून दिले पाहिजे. हैदराबादच्या जनतेचा हा मुक्तिसंग्राम हा राष्ट्राच्या निकडीचा प्रश्न आहे. मित्रांनो, याप्रसंगी आपले सर्व धैर्य एकवटून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धार करू या.’ स्वामीजींनी आपल्या भाषणात अत्यंत समतोलपणाने, शांतवृत्तीने परंतु अतिशय खंबीरपणे जबाबदार राज्यपद्धतीचा पुरस्कार केला. भारतीय संघराज्यात हैदराबाद राज्य विलीन झालेच पाहिजे असा आग्रह जाहीर केला. अधिवेशनाचा संदेश घेऊन कार्यकर्ते व प्रतिनिधी आपापल्या गावी परत गेले. दुहेरी चळवळ चालवण्याची नीती
स्वामीजींनी मुक्तीला तीव्र करण्यासाठी एकीकडे सत्याग्रहाचा अवलंब करण्याचे ठरवले होते तर दुसरीकडे काही लोकांनी भूमिगत होऊन 1942 च्या चळवळीसारखी चळवळ करायचे ठरवले. याचवेळेस हैदराबाद संस्थानात कासीम रझवीच्या नेतृत्वाखाली इलेहादुल मुसलमीन या संघटनेची एक सशस्त्र सेनाच उभी राहिली होती. रझाकार या नावाने ते सर्वत्र प्रसिध्द होते. रझाकारांना तोंड देण्यासाठी स्टेट काँग्रेसने असेही ठरवले की, संस्थानाला लागून सरहद्दीवर स्टेट काँग्रेसच्या सशस्त्र लढ्याची कार्यालये सुरू करायची. रझाकारांचा प्रतिकार करण्यासाठी निवडक लोकांना शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण देण्याचे ठरले. त्या दृष्टीने मराठवाडा, कर्नाटक व तेलंगणाच्या सरहद्दीवर जवळपास 115 कॅम्पस उघडण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणत: 15 कॅम्प उभारण्यात आले होते. हे कँम्प प्रत्यक्ष निजामाच्या नियंत्रीत क्षेत्राच्या बाहेर होते. या सर्व आंदोलनाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी दिगंबरराव बिंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता होती. त्यांना अटक झाल्यास चळवळ चालवण्याचे सर्व अधिकार कृती समितीला देण्यात आले. स्वामीजी 26 जानेवारी ते 17 सप्टेंबर, 1948 पर्यंत जेलमध्ये होते. 1 डिसेंबर, 1947 ते सप्टेंबर, 1948 पर्यंत त्याचे रूपांतर तीव्र आंदोलनात झाले. जागोजागी होणारे सशस्त्र लढे आणि नांदेड जिल्ह्यातील उमरी बँक प्रकरण यांत स्वामीजींना खूप मनस्ताप झाला. परंतु, स्वामीजी सतत कृती समितीच्या पाठीशी राहिले. कार्यकर्त्यांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. म्हणून या आंदोलनातील कार्यकर्ते या अग्निदिव्यातून तावून – सुलाखून बाहेर पडले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली संस्थानातील सर्व जिल्ह्यांत व्यापक स्वरूपाचा लढा दिला गेला. म्हणून निजामी सत्तेची पाळेमुळे पोखरली गेली व पोलिस ॲक्शनच्या वेळी निजामी सत्तेला पाच दिवसात शरणागती पत्करावी लागली. इ.स. 1948 मधील पोलिस ॲक्शन म्हणजेच ऑपरेशन पोलो जैसे थे करारामुळे भारतीय संघराज्य आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात परस्पर सहकार्याचे आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा सर्वांना वाटत होती. परंतु ती निरर्थक ठरली. करारातील तरतुदींचा गैरवापर करणे, त्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरणे, अनेक तरतुदींचा भंग करणे, त्यांचे पालन न करणे असे उद्योग पंतप्रधान मिर लायक अलीच्या सरकारने सुरू केले. कासीम रझवीने रझाकारांची संख्या व बळ वाढवून सर्वत्र अत्याचाराचे एक नवीन पर्व सुरू केले होते. संस्थांनातील नागरिकांवर, स्वातंत्र्यलढ्यातील कार्यकर्त्यांवर, भारतीय सीमेवरील चौक्यांवर आणि तेथील खेड्यांवर हल्ले करून रझाकारांनी सर्वत्र विध्वंस व प्रचंड रक्तपात सुरू केला. या सर्व अत्याचारांना निजामाची मूक संमती होती. निजामाकडून झालेला करारभंग रझाकाराने सुरू केलेला रक्तपात, त्याचे लूटमारीचे सत्र, निजाम फौजेचे उपद्याप आणि हैदराबाद संस्थानातील उग्र होत जाणाऱ्या स्वातंत्र्यलढ्याचे दडपण यामुळे भारताच्या गव्हर्नर जनरलने 31 ऑगस्ट, 1948 रोजी निजामाला एक पत्र पाठवले. त्यात म्हटले होते की, निजामाने थोडेसे धाडस दाखवून रझाकारी संघटनेवर बंदी घालावी. जनतेच्या मनातील भीती दूर करावी. परंतु निजामाने या पत्राचे बेजबाबदारपणे उत्तर दिले. त्यामुळे निजामाविरुद्ध बळाचा वापर करणे अपरिहार्य होते. म्हणूनव दि. 7 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारत सरकारने सैन्य दलाला हैदराबादवर चढाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी पहाटे 4 वाजता संस्थांनाविरुद्ध ‘पोलिस ॲक्शन’ ची कारवाई झाली.
प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थानमध्ये पाच वेगवेगळ्या ठिकाणांहून घुसल्या. हैदराबाद संस्थांनावरील लढाईची ही योजना ‘ऑपरेशन पोलो’ या सांकेतिक नावाने ओळखली जाते. भारतीय सेनेच्या सदर्न कमांडचे प्रमुख जनरल गोडार्ड यांनी ही योजना तयार केली. मात्र, नंतर ते निवृत्त झाले आणि त्यांच्याजागी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्रसिंग यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेजर जनरल जयंत चौधरी, मेजर जनरल डी. एस. ब्रार, मेजर जनरल ए. ए. रुद्र, ब्रिगेडीयर शिवदत्त सिंग आणि एअरव्हाईस मार्शल मुखर्जी यांनी ही योजना राबवली व पूर्णत्वाला नेली. मुख्य लढाई पहिल्या आर्म्ड डिव्हिजनने सोलापूर येथे सुरू केली. सोलापूर ते हैदराबाद असा लढाईचा मार्ग होता. या मुख्य लढाईचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंत चौधरी यांनी केले. दुसरी आघाडी विजयवाडा मार्गे होती. तिचे नेतृत्व मेजर जनरल ए. ए. रुद्र हे करत होते. त्याशिवाय कर्नुल, आदिलाबाद, चाळीसगावमार्गे, औरंगाबादकडून वाशीम मार्गे, हिंगोलीतून बुलढाणामार्गे, जालन्यातून, सोलापूरमार्गे उस्मानाबाद लातूरकडून, गदग – रायपूरकडून अशा निरनिराळ्या ठिकाणांहून भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थांनात घुसल्या. 13 सप्टेंबरच्या पहाटेपासून भारतीय फौजांनी आत्मविश्वासाने कारवाई सुरू केली. पोलिस ॲक्शनमुळे जनरल अल इद्रिस यांच्या नेतृत्वाखाली निजामी सैन्याची अक्षरशः वाताहत झाली. पोलिस ॲक्शनची कार्यवाही 17 सप्टेंबर, 1948 पर्यंत चालू राहिली. 17 सप्टेंबर ठरला मंगलदिन शेवटी 17 सप्टेंबर हा मंगलदिन उगवला. हैदराबादभोवती असलेल्या निजामी फौजांनी लिंगमपल्लीपर्यंत माघार घेतली होती. भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी निजामी फौजांचे प्रमुख जनरल अल इद्रिस यांना त्यांनी शरणागती पत्करावी असा संदेश पाठवला. त्याप्रमाणे 17 सप्टेंबर 1948 रोजी सायंकाळी निजामाने आपली शरणागती घोषित केली आणि आपल्या फौजांना युद्ध थांबवण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या दिवशी 18 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतीय सैन्याने निजामाची राजधानी हैदराबाद शहरात प्रवेश केला. तेथे मेजर जनरल – चौधरींनी अधिकृतपणे निजामाचे सेनाप्रमुख जनरल अल इद्रिस यांच्याकडून शरणागती पत्करल्यानंतर सैनिकी कार्यवाही पूर्ण झाली. पोलिस ॲक्शननंतर हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची सांगता झाली. दक्षिण भारतातील निजामी सत्तेचे जुलमी पाश स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेल्या आंदोलनाने झुगारून दिले. हैदराबाद मुक्तीसंग्राम हा जनतेच्या सामर्थ्यांचा अभूतपूर्व असामान्य विजय समजला जातो. 17 सप्टेंबर, 1948 रोजी मीर उस्मान अली याने भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली. म्हणून हा दिवस खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याचा मुक्तीदिन आणि भारतीय संघराज्यात सामिल होण्याचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो.
