दिव्य मराठी अपडेट्स:राज्यात 3 दिवस ओसरणार थंडीचा जोर, चक्रीवादळाने पावसाचीही चिन्हे; संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र, फारसा परिणाम नाही

दिव्य मराठी अपडेट्स:राज्यात 3 दिवस ओसरणार थंडीचा जोर, चक्रीवादळाने पावसाचीही चिन्हे; संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र, फारसा परिणाम नाही

नमस्कार, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यासह देश-विदेशातील सर्वच घडामोडींचे अपडेट्स आणि विश्वासार्ह बातम्या येथे मिळतील केवळ एका क्लिकवर… अपडेट्स पोस्टल मतदानात आघाडी पुढे, मात्र ईव्हीएममध्ये मागे कशी? आमदार सरदेसाईंचा सवाल मुंबई – काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात संगमनेर मतदारसंघात पोस्टल मतांमध्ये आघाडीवर होते. त्यांना पोस्टलची 70 टक्के मते मिळाली. मग ते ईव्हीएम मतांमध्ये मागे का? तसेच अनेक मतदारसंघात आघाडीचे उमेदवार पोस्टलमध्ये पुढे होते. मात्र, ईव्हीएममध्ये ते मागे कसे पडले, असा सवाल उद्धवसेनेचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी केला. वरुण सरदेसाई यांनी मुंबई येथे पाॅवर पाॅइंट प्रेझेंटेशनद्वारे काही मतदारसंघांतील आकडेवारी सादर केली. त्यांनी दावा केला की, विधानसभेच्या निकालावर कुणी विश्वास ठेवायला तयार नाही. अनेक विरोधी उमेदवारांची सम-समान आकडेवारी पाहायला मिळाली. पोस्टल मतदानामध्ये मविआ 143 जागांवर तर महायुती 140 जागांवर आघाडीवर आहे. ईव्हीएमच्या आकडेवारीत मविआची आघाडी 143 वरून 46 जागांवर आली आहे, आदित्य ठाकरेंना पोस्टलची 51 तर मिलिंद देवरांना 30 टक्के मते मिळाली. ईव्हीएममध्ये आदित्यना 44, देवरांना 38 टक्के मते मिळाली. थोरातांना पोस्टलची 70 टक्के मते मिळूनही ते ईव्हीएमच्या मतांमध्ये मागे का पडले? हे सर्व पाहता व्हीव्हीपॅटची मतमोजणी झाली पाहिजे, असे सरदेसाई यांनी या वेळी सांगितले. न्यायपालिकेत सुसंगत भूमिका घ्यावी : गवई पुणे – महाराष्ट्र ही संत-महापुरुषांची भूमी असून त्याला समाजसुधारकांचा वारसा लाभलेला आहे. न्यायपालिकेत पुरोगामी राज्याला सुसंगत अशी भूमिका मध्यस्थांनी घ्यावी. न्यायानंतर संबंधित व्यक्तींच्या चेहऱ्यावर आंनद व समाधानाची भावना दिसली पाहिजे, या दृष्टीने काम करावे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे (नालसा) कार्याध्यक्ष भूषण गवई यांनी केले. पुणे येथे आयोजित एकदिवसीय विभागीय मध्यस्थी परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. गवई म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेत न्यायाचा हक्काला मूलभूत हक्क मानले असल्याचे ते म्हणाले. नांदेड जिल्ह्यात 17‎ डिसेंबरपर्यंत जमावबंदी‎ नांदेड‎ – जिल्ह्यात 3 डिसेंबरला सकाळी 6‎वाजेपासून ते 17 डिसेंबर‎मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व‎जमावबंदी आदेश लागू करण्यात‎आले आहेत, अशी माहिती अपर‎जिल्हादंडाधिकारी‎कार्यालयाकडून देण्यात आली‎आहे. जिल्ह्यातील कायदा व‎सुव्यवस्था अबाधित राहावी म्हणून‎महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951‎चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये‎जिल्ह्यात हा आदेश लागू राहील.‎त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा‎अधिक व्यक्तींना परवानगीशिवाय‎एकत्र येण्यास बंदी असेल. तसेच‎कर्तव्यावरील पोलिस अधिकारी,‎शासकीय अधिकारी, कर्मचारी‎यांना यातून सूट देण्यात आली‎आहे. या काळात मिरवणुकांना‎परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच‎सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे,‎ध्वनिक्षेपक वाजवण्यास‎परवानगीचे पोलिस ठाण्यांचे‎प्रभारी अधिकारी यांना असतील.‎
राजस्थानी मल्टिस्टेटचा अध्यक्ष बियाणी तीन महिन्यांनी शरण अंबाजोगाई – परळीसह अन्य 7 ठिकाणी असलेल्या राजस्थानी मल्टिस्टेटच्या शाखांमध्ये ठेवीदारांचे 500 कोटी रुपये अडकले आहेत. या घोटाळ्यात मागील 3 महिन्यांपासून फरार असलेला पतसंस्थेचा अध्यक्ष चंदुलाल बियाणी याने, सोमवारी अंबाजोगाई येथील न्यायालयात शरणागती पत्करली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर बियाणीला अंबाजोगाई शहर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यानंतर बीडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्याच्या अटकेची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. आज (3 डिसेंबर) पुन्हा बियाणीला अंबाजोगाई येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. परळी येथील राजस्थानी मल्टिस्टेटमधील ठेवीदारांच्या 500 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात, बियाणी मागील तीन महिन्यांपासून फरार होता. सोमवारी दुपारी अंबाजोगाई न्यायालयासमोर त्याने शरणागती पत्करली. बियाणीला अंबाजोगाई येथील जिल्हा सत्र न्यायाधीश दीपक खोचे यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. या वेळी सरकारी वकील लक्ष्मण फड यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर, बियाणीला अंबाजोगाई शहर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. अंबाजोगाईसह परळी, बीड, नांदेड, लातूरसह अशा एकूण सात गुन्ह्यांचा तपास, सध्या बीडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे अाहे. त्यामुळे अंबाजोगाई शहर पोलिसांनी याची माहिती बीडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला दिली. त्यानंतर बीडचे पथक अंबाजोगाईला रवाना झाले. सोमवारी सायंकाळी 7 वाजता पथकाने सर्व प्रक्रिया करून बियाणीला अटक केली. आज अंबाजोगाई शहर ठाण्यातील गुन्ह्यात, बियाणीला अंबाजोगाईतील न्यायालयासमोर हजर केले जाणार अाहे. राज्यात 3 दिवस ओसरणार थंडीचा जोर, चक्रीवादळाने पावसाचीही चिन्हे नाशिक – बंगालच्या उपसागरातील फेंगल चक्रीवादळामुळे राज्यात 5 डिसेंबरपर्यंत ढगाळ वातावरण राहून अगदीच तुरळक ठिकाणी किरकोळ पावसाचा अंदाज पुणे वेधशाळेतील निवृत्त शास्त्रज्ञ माणिकराव खुळे यांनी वर्तवला आहे. पुढील तीन दिवस किमान तापमानात 1 ते 2 अंश तसेच कमाल तापमानात 2 ते 3 अंशाने वाढ होणार असल्याने थंडीची तीव्रताही कमी राहणार आहे. चक्रीवादळाच्या परिणामामुळे सोमवारी सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत तापमानात अधिक वाढ झाली. मंगळवार व बुधवारी नांदेड, परभणी, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत अधिक तापमान जाणवण्याची शक्यता आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड व कोरड्या वाऱ्यांना चक्रीवादळामुळे पूर्वेकडून लोटलेल्या आर्द्रतायुक्त वाऱ्यांमुळे अटकाव होत आहे. त्यामुळे दमटपणा काहीसा वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, धुळे तसेच मराठवाड्यातील संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र या वातावरणाचा फारसा परिणाम होणार नाही. उत्पादन क्षेत्राची वाढ 11 महिन्यांच्या नीचांकावर मुंबई – नव्या मागणीची मंदगती, महागाईमुळे नोव्हेंबरमध्ये देशाच्या उत्पादन क्षेत्राची वाढ 56.5 अंकांवर होती. ती 11 महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर आहे. उत्पादन आणि खाण क्षेत्रातही अपेक्षांनुसार वाढ दनाही. एचएसबीसी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआयच्या मासिक सर्वेक्षणात ही माहिती देण्यात आली आहे. हा निर्देशांक ऑक्टोबरमध्ये 57.5 अंकांवर होता, जो नोव्हेंबरमध्ये 1 अंकाने घसरला आणि 11 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. तथापि, 50 च्या वरचा निर्देशांक उत्पादन व्यवहारांमधील विस्तार दर्शवितो, तर 50 पेक्षा कमी आकडा कमजोरी दर्शवतो. पंतप्रधान माेदी, अमित शाह आज चंदीगडमध्ये चंदीगड – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंगळवारच्या चंदीगड दौऱ्यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. भेटीदरम्यान ते तीन नवीन फाैजदारी कायद्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतील. चंदीगड हा केंद्रशासित प्रदेश कायद्यांची 100 टक्के अंमलबजावणी करून पूर्णत: पालन करणारा बनला आहे. मोदींसोबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असतील. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यांच्या प्रगतीचा आढावा घेतील.4 ऑगस्ट रोजीही शाह यांनी चंदीगडला भेट दिली हाेती. अक्षय एन्काउंटरची संपूर्ण माहिती सीआयडी का लपवतेय? – हायकोर्ट

मुंबई – बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील अारोपी अक्षय शिंदेंच्या एन्काउंटरची संपूर्ण माहिती महानगर दंडाधिकाऱ्यांना का दिली जात नाही यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीआयडी) सोमवारी चांगलेच फटकारले. या प्रकरणातील संपूर्ण दस्तऐवज आणि उ‌र्वरित इत्थंभूत माहिती एका आठवड्याच्या आत महानगर दंडाधिकाऱ्यांना सादर करा असे आदेश दिले. अक्षयच्या एन्काउंटरचा तपास सीआयडी करीत आहे. यात तपासात अनेक त्रुटी असून त्यामुळे यापूर्वी 18 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने सीआयडीला फैलावर घेतले होते. त्यानंतर सोमवारी पुन्हा न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सीआयडीला फटकारले. कस्टोडियल डेथ मृत्यूचे हे प्रकरण आहे,ते सीआयडी एवढे ‘लाइटली’ कसे काय घेऊ शकते ? एकूणच तपासाबाबत सीआयडीचे वर्तन पाहता शंका घेण्यास वाव आहे. वैद्यकीय कागदपत्रे का गोळा केली नाहीत, असा सवाल खंडपीठाने केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 20 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे. संसदेवर निघणारा शेतकरी मोर्चा आठवडाभरासाठी पुढे ढकलला नोएडा/लखनऊ – संसद भवनावर निषेध मोर्चा काढण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी सोमवारी यूपीतील नोएडामध्ये रस्त्यावर उतरले. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडले. पण पुढे गेल्यावर पुन्हा शेतकऱ्यांना रोखण्यात आले. या वेळी सुमारे 5 किमी महामार्ग जाम झाला होता.
काही काळानंतर आंदोलक, शेतकरी व अधिकाऱ्यांसह आठवड्यात मुख्य सचिवांशी चर्चा करण्यावर एकमत झाले. यासाठी आठवडाभर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मुख्य सचिवांशी चर्चा यशस्वी झाल्यास ते गावी जातील, अन्यथा दिल्लीला जातील. ‘प्रगती’ प्लॅटफॉर्मने 340 पायाभूत प्रकल्पांना गती नवी दिल्ली – भारतातील एक अद्वितीय डिजिटल गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्म ‘प्रगती’ देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती आणणारा ठरला, असा दावा सॅड बिझनेस स्कूल, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व गेट्स यांच्या फाउंडेशनने केला आहे. प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन (प्रगती) ने सर्वोच्च पातळीवरील उत्तरदायित्व वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. यातून केंद्र सरकार व राज्ये यांच्या सहकार्याला पूरक असे वातावरण निर्माण झाले आहे. यातून देशभरातील 340 प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. हे प्रकल्प सुमारे 205 अब्ज डॉलर्सचे आहेत. या प्रयत्नातून अनेक दशकांचा विलंब कमी करता आल्याचे अभ्यासात स्पष्ट झाले.

  

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment