[ad_1] मुंबई : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांच्या सर्वच प्रकरणांची सुनावणी करताना ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई…
[ad_1] रमेश खोकराळे, मुंबई : मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिलेला आहे. हा विधिमंडळात झालेला कायदा आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि कायद्याचा लाभ…
[ad_1] वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयावर केलेली टीका आणि पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्यदिनी तेथील नागरिकांचे केलेले अभिनंदन याबद्दल प्रा. जावेद अहमद हाजम यांच्यावरील खटला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द…
[ad_1] मुंबई : एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून (अनुसूचित जमाती) आरक्षण मिळण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. परंतु राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट…
[ad_1] म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वैयक्तिक सहायक पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा प्रकार शनिवारी घडला. या पदासाठी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील सेंटरवर परीक्षा घेण्यात आली.…
[ad_1] म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील वायुप्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक आहे. अजूनही हवेची गुणवत्ता म्हणावी तशी सुधारलेली नाही. मात्र, दुर्दैवाने सरकारी प्रशासने अद्याप याबाबत गंभीर दिसत नाहीत.…
[ad_1] मुंबई : लाखोंच्या मोर्चासह मुंबईच्या दिशेने कूच करत असलेले मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली असली तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने…
[ad_1] मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊ देऊ नये, अन्यथा मुंबई विस्कळीत होईल आणि जनजीवन ठप्प होईल, अशी विनंती गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्वतः युक्तिवाद मांडत मुंबई उच्च न्यायालयाला…
[ad_1] मुंबई : वीज उपकेंद्राची उभारणी करण्याकरिता ठाण्यातील पाचपाखाडी गावातील ४३२(पार्ट) या सर्व्हे क्रमांकावरील सुमारे सहा हजार ६८५ चौमी जमीन सुमारे चार दशकांपूर्वी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याविषयीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न…
[ad_1] मुंबई : बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील समस्यांबाबत किती वर्षे जनहित याचिका होत राहणार आणि हा प्रश्न न्यायालयाला हाताळावा लागणार, अशी नापसंती व्यक्त करतानाच यापूर्वी देण्यात आलेल्या किती निर्देशांचे…
