सातारा : जिल्ह्यामधील पाटण तालुक्यातील डांगीस्तेवाडी गावात गौतम अदानी यांच्या अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडकडून तारळी पंप स्टोरेज हायड्रो प्रोजेक्ट उभारणीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तारळी धरण आणि आणखी एका जलाशयाची उभारणी करुन १५०० मेगावॅटचा वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं या प्रकल्पासंदर्भात पर्यावरण विषयक जाहीर जनसुनावणीला उपस्थित राहून आक्षेप नोंदवावेत असं सांगितलं आहे. कोल्हापूरमध्ये पाटगाव धरणावर अशाच प्रकारचा २१०० मेगावॅटचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. मात्र, त्याला कोल्हापूरकरांनी विरोध केल्यानंतर अदानींकडून माघार घेण्यात आली होती. आता सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून या प्रकल्पाबाबत नेमकी काय भूमिका घेतली जाणार हे पाहावं लागेल.

तारळी पीएसएचपी १५०० मेगावॅटच्या प्रकल्पाबाबत १२ मार्च रोजी पाटण तालुक्यातील कळंबे गावात गगनगिरी महाराज मठ येथे जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. परिसरातील नागरिकांना या प्रकल्पाबाबत सूचना आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देखील देण्यात आला आहे.

कसा असेल प्रकल्प?

अदानींच्या तारळी पीएसएचपी प्रकल्पाची उभारणी सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील डांगिस्तेवाडी येथे प्रस्तावित आहे. बामनेवाडी, मुरुड येथील सध्याच्या तारळी धरणाचा खालच्या भागातील जलाशय म्हणून वापर करण्यात येईल. याशिवाय त्याच्या जवळ अजून पाटण तालुक्यातील निवडे गावात अजून एक धरण बांधलं जाईल. त्याचा वापर वरच्या भागातील जलाशय म्हणून केला जाईल. निवडे येथे ११.३६ एमसीएम (०.४०) टीएमसी पाणी साठवण क्षमतेचं धरण बांधलं जाईल, धरणाच्या भिंतीची उंची ६१.५ मीटर असेल.
वारकऱ्यांसाठी खुशखबर,दादर पंढरपूर एक्स्प्रेसचा साताऱ्यापर्यंत विस्तार,रेल्वेचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर

या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी साधारणपणे तीन वर्षे म्हणजे ३६ महिने लागणार आहेत. या प्रकल्पासाठी अदानींच्या कंपनीला १५०.७४ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी वन जमीन घेतली जाणार नाही. ५१.९३ हेक्टर जमिनीवर नव्यानं बांधण्यात येणाऱ्या धरणाचं पाणी साठवलं जाईल. इतर जमीनीचा वापर जलविद्युत प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या इतर बाबींसाठी केला जाईल. अदानींच्या कंपनीच्या या प्रकल्पाच्या उभारणीचा खर्च ५६७५ कोटी रुपयांचा असेल.

या प्रकल्पाच्या उभारणीचा प्रभाव कळंबे, निवडे आणि तोंडोशी गावांवर होऊ शकतो. या गावातील शेतजमीन शेतकऱ्यांना या प्रकल्पासाठी आवश्यक असल्यास द्यावी लागू शकते. त्यासाठी सरकारी नियमांनुसार शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला दिला मिळू शकतो. घरे, पत्र्याचे शेड किंवा बोरवेअल यांचं अधिग्रहण केलं जाणार नाही.
टेंभूला प्रशासकीय मान्यता; कोटींचा निधी मंजूर, ९४ गावांची तहान भागणार, काय आहे प्रकल्प?
Read Latest Maharashtra News And Marathi News
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पुणे, सातारा येथील कार्यालयांसह इतर कार्यालयात या प्रकल्पासंदर्भातील माहिती असलेली कागदपत्रे उपलब्ध असून प्रकल्पाबाबत सूचना, आक्षेप, टीका टिप्पणी करायच्या असल्यास एका महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील जनसुनावणी देखील मार्च महिन्यात होणार आहे. प्रकल्पाबाबत स्थानिक ग्रामस्थ काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *