[ad_1]
थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रूंदावली आहे. अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहा सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरत असताना थेट आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे. यामुळे यावरून नवा वाद पेटला जाण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी आत्तापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. पण सहा वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते. दोन कंपन्याना हे काम देण्यात आले होते. शिपाई, सफाई कामगार अशा किरकोळ पदांचा यामध्ये समावेश होता. आता मात्र याची व्यापकता वाढवली आहे. यामध्ये अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. प्रत्येक पदाचा पगार निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी नऊ कंपन्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना बहुजन समाजाला न्याय मिळावा म्हणून आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. पण कंत्राटी भरती करत या आरक्षणालाच खो घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे.
– दिगंबर लोहार
सर्व सरकारी कार्यालयात आता खासगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी काम करणार आहेत. हे अधिकारी नियुक्त करण्याचे सर्व अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांचा पगार निश्चित करण्यात आला असून तो सरकार देणार आहे. त्यातील पंधरा टक्के कमिशन कंपन्यांना मिळणार आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व आस्थापना विभागात लागणारे कर्मचारी याच कंपन्याकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दीडशेपेक्षा अधिक प्रकारची पदे निश्चित केले असून यानुसार हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती होईल. यामध्ये इंजिनिअर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार, ग्रंथपाल अशा अनेक प्रकारची पदे आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात आता अधिकारी ते शिपायापर्यंत सर्वच कंत्राटी पदे असणार आहेत.
आरक्षणालाच कात्री
सर्व अधिकारी, कर्मचारी खासगीकरणाच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. कोणतेही आरक्षण यासाठी लागू नाही. यामुळे एकीकडे राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरली असतानाच दुसरीकडे खासगीकरण वाढवून आरक्षणालाच कात्रजचा घाट दाखविण्यात आला आहे.
कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे गोपनीयता कशी पाळली जाईल. ज्या कंपन्या भरती करतील ते त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाच प्राधान्य देतील. यामुळे गुणवत्तेवर निश्चितपणे अन्याय होणार आहे.
– मिलींद भोसले, अध्यक्ष, अभियांत्रिकी संघटना
या कंपन्यांना मिळाला भरतीचा ठेका
अॅक्सेंट टेक
सी.एम.एस.आयटी
सी.एस.सी.ई गव्हर्नन्स
इनोवेव आयटी
क्रिस्टल इंडग्रेटेड
एस-2 इन्फोटेक
सैनिक इंटेलिजन्स
सिंग इंटलिजन्स
उर्मिला इंटरनॅशनल
या निर्णयाचे फायदे
– सरकारी खर्चात वीस ते तीस टक्के घट
– पगार थेट बँकेत होणार जमा
-पगार निश्चित केल्याने कर्मचाऱ्यांचा होणार फायदा
[ad_2]
Source link