एसटीचा बेमुदत संप? कर्मचाऱ्यांची देणी रखडल्याने संघटनेकडून संपाचे हत्यार, ‘या’ तारखेपासून बेमुदत उपोषण

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देय होणारा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ राज्य परिवहन मंडळाच्या कामगारांना त्याच दरानुसार व नियमानुसार लागू करण्याचे कामगार करारानुसार सरकारने मान्य केले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४६ टक्के महागाई भत्ता जुलै २०२३पासूनच्या थकबाकीसह नोव्हेंबर २०२३च्या पगारात देण्यात आला. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांना तो अद्याप लागू केलेला नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, नियोजनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री सामंत यांनी १५ दिवसांत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र आजपर्यंत निर्णय झाला नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, असे एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.

‘डबल डेकर’ची भरारी, प्रवाशांचा प्रवास सुलभ होणार, आगामी वर्षात नव्या १८६ बसेस ताफ्यात येणार

अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (परिवहन) व महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. शासन निर्णयातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमेबाबत ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली. मात्र अद्याप समितीची बैठक झालेली नाही. राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने १२ फेब्रुवारीपर्यंत यावर तोडगा न काढल्यास १३ फेब्रुवारीपासून विभागीय पातळीवर सर्व आगारांत बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.

जानेवारीचा पगार रखडला

एसटी योजनांतील सरकारकडून देण्यात येणारी प्रतिपूर्तीची डिसेंबर महिन्यातील रक्कम एसटी महामंडळाला मिळालेली नाही. यामुळे फेब्रुवारीची ८ तारीख उजाडली तरी अद्याप एसटी कर्मचाऱ्यांना जानेवारीचा पगार मिळालेला नाही. महामंडळाची डिसेंबरची ३५० कोटींच्या सवलतीची रक्कम देण्याचा शासन निर्णय ८ फेब्रुवारीला काढला. यामुळे लवकरच कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार खात्यामध्ये जमा होण्याची अपेक्षा आहे.

त्याच्यामुळेच तुरुंगात गेलो, मॉरिस भाईच्या डोक्यात राग, तुरुंगाबाहेर पडून प्लॅन आणि फेसबुक लाईव्हमध्ये खेळ खल्लास

सरकारशी आज चर्चा करणार!

महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर आणि एसटी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात एसटी मुख्यालयात गुरुवारी बैठक झाली. यात संघटनांनी आपले म्हणणे मांडले. याबाबत राज्य सरकारशी आज, शुक्रवारी संवाद साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन महामंडळाने दिले आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष शिंदे यांनी सांगितले.