[ad_1]
या कर्जांच्या बाबतीत स्वतःचे निरीक्षण दास यांनी मांडले. बरेचदा तरल व्याजाच्या कर्जांची परतफेड करण्याचा कालावधी बँकांकडून अनावश्यक वाढवला जातो. असे करताना बँका किंवा वित्तसंस्था संबंधित ऋणकोंशी चर्चा करत नाहीत, तसेच त्यांच्याशी संपर्क देखील करत नाहीत, असे आढळून येते. रिझर्व्ह बँकेतर्फे करण्यात आलेल्या पर्यवेक्षीय अवलोकनात ही बाब स्पष्ट झाल्याचे दास यांनी सांगितले.
GDP वाढीबाबत आरबीआय आशावादी, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत; जगभरात भारताचा डंका!
अशा स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी बँका, वित्तसंस्था किंवा नियमित घटकांनी ऋणकोंसाठी निश्चित नियमावली तयार करावी आणि त्याद्वारे ऋणकोंचे प्रश्न सोडवावेत. कर्जाच्या कालावधीची पुनर्चना वित्तसंस्थेकडून केली जाणार असेल, तर तसे ऋणकोला स्पष्ट सांगणे या नियमावलीमध्ये अभिप्रेत आहे. त्यानंतर कर्जाविषय़ी कोणतेही बदल वित्तसंस्थेच्या स्तरावर केले जाण्यापूर्वी ऋणकोला विश्वासात घेणे गरजेचे असले पाहिजे, याकडेही दास यांनी लक्ष वेधले.
सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर कायम
रिझर्व्ह बँकेने चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून रेपो दर ६.५ टक्के जैसे थे ठेवला आहे. या आर्थिक वर्षात सलग तिसऱ्यांदा रेपो दर कायम ठेवण्यात आला आहे. चलनवाढ अजूनही रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के या सहनशील चलनवाढीपेक्षा अधिक असल्यामुळे आगामी काळातही चलनवाढ कमी करण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले जातील, असेही दास म्हणाले.
UPI संबंधित RBIचे नवे निर्णय; ट्रान्झॅक्शन लिमिट वाढली, ऑफलाइन पेमेंटची सुविधा लवकरच सुरू होणार
कर्जाच्या EMI वर काय परिणाम होईल?
आरबीआय गव्हर्नर यांनी जाहीर केले की व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नसून रेपो दर ६.५% वर स्थिर आहे. हा निर्णय कर्जदारांसाठी सकारात्मक ठरेल कारण कर्जदारांना यामुळे स्थिरता आणि दिलासा मिळेल. ईएमआय भरणाऱ्यांसाठी हा दिलासा आहे ज्यात दोन वर्षांत २०% वाढ झाली आहे. सध्या जे फ्लोटिंग दर आहेत, ते त्यावरच राहायला हवेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
RBI Repo Rate: कर्जदारांना दिलासा कायम! रेपो रेट जैसे थे; नाही वाढणार तुमच्या कर्जाचा हप्ता
FD गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
व्याजदरात वाढ न झाल्याने एकीकडे कर्जधारकांना दिलासा मिळाला आहे, तर मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करून अधिक व्याज मिळण्याची आशा बाळगणाऱ्यांची निराशा झाली आहे. सध्याचा रेपो दर विकास चक्राच्या शिखरावर असून महागाई नियंत्रणात आल्यानंतर आरबीआय पुन्हा रेपो दर कमी करू शकते. अशा स्थितीत एफडीवर मिळणारे व्याज कमी होईल. त्यामुळे जिथे रेपो दर वाढीचे चक्र जवळपास संपले आहे असे मानले पाहिजे आणि आता मिळणारे एफडीचे व्याजदर त्यावरच लॉक केले पाहिजेत.
[ad_2]
Source link