म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा तीन हजार ४८७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी महापालिका आयुक्त-प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना शुक्रवारी सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात दीडशे कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र पालिकेने गेल्या वर्षी एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत शिक्षण विभागासाठी ६.१६ टक्क्यांची तरतूद केली होती. यंदा एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत शिक्षण विभागासाठी ५.८३ टक्के तरतूद केल्याने शिक्षणावरील खर्च कमी केल्याची चर्चा आहे. यंदा पालिकेने दहावी उत्तीर्ण झालेल्या दोनशे गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रतिवर्षी २५ हजार रुपये किंवा कॉलेजचे शैक्षणिक शुल्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेने गेल्या वर्षी तीन हजार ३४७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा त्यात १५० कोटी रुपयांची वाढ करत तीन हजार ४९७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून यातील ३३० कोटी रुपये भांडवली खर्च केला जाणार आहे. पालिकेच्या शाळेतील दहावीच्या परीक्षेत गुणानुक्रमे पहिल्या शंभर विद्यार्थ्यांना, सफाई कामगारांच्या ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या शंभर पाल्यांना आर्थिक साह्य केले जाईल. या विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत किंवा सात वर्षांसाठी दरवर्षी २५ हजार रुपये किंवा कॉलेजचे शुल्क एवढे साह्य पालिका करणार आहे. वैद्यकीय, व्यावसायिक शिक्षणाच्या पूर्व परीक्षेच्या तयारीसाठी खासगी शिकवणीसाठी एकवेळ ५० हजार रुपयांचे साह्य दिले जाईल. या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकऱ्यांच्या स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी हे साह्य केले जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भाषिक कौशल्य विकासासाठीही यंदा भरीव तरतूद केली गेली आहे. पालिकेच्या शाळेतील पाचवी ते दहावीच्या १ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी-मराठी भाषेची मॉडर्न स्कूल डिक्शनरी दिली जाईल. शिक्षकांसाठी प्रत्येक शाळेला एक शब्दकोश याप्रमाणे १,२०० शाळांसाठी अद्ययावत डिक्शनरी दिल्या जातील. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ४.६९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लेखन कौशल्य, अस्खलित संभाषणासाठी व्याकरणाची गरज लक्षात घेऊन नववी, दहावीच्या १९ हजार ४०१ विद्यार्थ्यांसाठी माध्यमनिहाय प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषेच्या व्याकरणाची पुस्तके दिली जातील. पालिकेच्या प्राथमिक विभागाच्या २५ शाळांमध्ये गणित, विज्ञान केंद्रांची उभारणी केली जाईल. त्यासाठी ४.५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीविषयी आपुलकी निर्माण व्हावी यासाठी शहरी शेती उपक्रमांतर्गत पालिकेच्या शंभर शाळांमध्ये सेंद्रिय शेती संकल्पना राबविली जाणार आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना भाज्या पिकविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याच भाज्यांचा वापर माध्यान्ह भोजनात केला जाईल. पालिकेने सीबीएसई बोर्डाच्या १४ शाळा, आयसीएसई, आयजीसीएसई, आयबी मंडळाची प्रत्येकी एक शाळा सुरू केली आहे. त्यात यंदापासून नवीन चार शाळांची भर पडेल. पालिकेच्या सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर या शैक्षणिक वर्षात १२ शाळांमध्ये दुसरी ते सहावीपर्यंतच्या नैसर्गिक वाढीच्या वर्गांव्यतिरिक्त प्रत्येक वर्गाची दुसरी तुकडी सुरू होईल.

मुंबई महानगरपालिकेच्या ९९ हजार कोटी रुपयांच्या फिक्स डिपॉझिटवर पंतप्रधान मोदींचा डोळा, भास्कर जाधव

राज्य सरकारकडून अनुदान मिळेना

राज्य सरकार प्राथमिक-माध्यमिक शाळांवरील खर्चासाठी पालिकेला दरवर्षी अनुदान मिळते. पालिकेला प्राथमिक शाळांवरील खर्चापोटीसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून केवळ ६४.३४ कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. पालिकेस ४ हजार ७७९ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे. सरकारकडून माध्यमिक शाळांतील खर्चापोटी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७० लाख रुपये मिळाले आहेत. अद्याप सरकारकडून १ हजार १६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. त्यातून पालिकेस सरकारकडून ५ हजार ९४६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणे बाकी आहे.

– ५० प्राथमिक शाळांमध्ये ई-वाचनालयांसाठी ९५ लाख रु.

-१३०० वर्गखोल्या डिजिटल करण्यासाठी २५.३३ कोटी रु.

-सॅनिटरी नॅपकिनसाठी ४६ लाख रु.

-कौशल्य विकास केंद्रासाठी १० कोटी रु.

-सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यासाठी ८ कोटी रु.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *