[ad_1]

मुंबई – आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४) साठी मूळ आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२३ होती. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने ही अंतिम मुदत चुकवली असेल तर चिंता करण्याची गरज नाही. अशी व्यक्ती दंड भरून आयटीआर दाखल करू शकते. मूळ आयटीआरची अंतिम मुदत संपल्यानंतर दाखल केलेल्या आयटीआरला विलंबित आयटीआर म्हणतात. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४) साठी विलंबित आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२३ आहे.

विलंबित आयटीआर दाखल करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला निव्वळ करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास १,००० रुपये किंवा निव्वळ करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास ५,००० रुपये दंड भरावा लागतो. देय प्राप्तीकरावरील दंडात्मक व्याज, जर असेल तर, तेदेखील भरावे लागेल.

भारतातील क्रमांक १ चे गुंतवणूक मासिक ‘दलाल स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंट जर्नल’च्या माध्यमातून हा लेख तयार केला आहे. तेजीतील शेअर आणि शिफारशी नियमित प्राप्त करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि सहभागी व्हा.

विलंबित आयटीआर काही फरकांसह मूळ आयटीआर प्रमाणेच दाखल केला जातो. परंतु उशीर झालेला आयटीआर दाखल करताना कर प्रणाली (आधीच्या वर्षी निवडलेली) बदलायची असेल तर ती वेगळी बाब आहे आणि ती उत्पन्नाच्या स्रोतावर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत आयटीआर दाखल केलेल्या व्यक्तीला नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी विलंबित आयटीआर दाखल करायचा आहे.

पगारदार व्यक्ती विलंबित आयटीआरमध्ये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन कर व्यवस्था निवडू शकतात का?

“एखाद्या व्यक्तीला वेतन, घराची मालमत्ता किंवा इतर स्त्रोतांमधून उत्पन्न असल्यास परंतु आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये व्यवसाय किंवा व्यवसायातून कोणतेही उत्पन्न नसल्यास, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४) साठी नवीन कर व्यवस्था निवडण्याचा एकमेव मार्ग आहे. ३१ जुलै २०२३ पर्यंत त्यांचा आयटीआर (मूळ आयटीआर) भरत आहे”, असे दिल्लीस्थित वेद जैन आणि असोसिएट्स या सीए कंपनीचे भागीदार अंकित जैन हे सांगतात.

” एखादी व्यक्ती आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४) साठी कलम १३९(४) अंतर्गत विलंबाने प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करत असेल तर नवीन कर प्रणाली निवडली जाऊ शकत नाही”, असे जेएमके पी अँड कंपनीचे भागीदार सीए मेहुल अग्रवाल नमूद करतात.

आर्थिक निर्धारण वर्ष २०२३-२४ साठी विलंबित आयटीआरमध्ये नवीन कर प्रणाली कोण स्विकारू शकते?

ज्यांचा व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न आहे ते अर्ज १०-आयई भरून प्राप्तीकर विभागाला कर प्रणालीची निवड कळवून नवीन कर प्रणालीची निवड करू शकतात किंवा निवड रद्द करू शकतात.

विलंबित आयटीआरमध्ये नवीन कर प्रणाली स्विकारणे

“आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४) साठी व्यवसाय/व्यवसाय उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी (नवीन शासनासाठी) निवड करण्याचा निर्णय मूळ प्राप्तीकर विवरणपत्र भरण्याच्या नियत तारखेला किंवा त्यापूर्वी फॉर्म १०-आयई सादर करावा लागेल. अर्ज १०-आयई मूळ आयटीआर दाखल करण्याच्या देय तारखेच्या आत भरल्यानंतर नवीन कर प्रणालीसाठी कलम १३९(१) अंतर्गत मूळ आयटीआरमध्ये किंवा कलम १३९(४) अंतर्गत विलंबित रिटर्नमध्ये दावा केला जाऊ शकतो”, असे ईवाय इंडियाचे अमरपाल एस. चड्ढा सांगतात.

हेड, रेग्युलेटरी सर्व्हिसेस, ओस्गन कन्सल्टंट्सचे मानस चुघ यांच्या मते, “अर्ज १०-आयई सादर केल्यानंतर तो जोपर्यंत दुसरा अर्ज मागे घेत नाही तोपर्यंत नंतरच्या वर्षांसाठी लागू होतो. एखाद्या व्यक्तीने नवीन कर प्रणाली निवडण्यासाठी मूळ आयटीआर देय तारखेपर्यंत अर्ज १०-आयई आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये यापूर्वीच दाखल केला असेल तर तो आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी नवीन कर प्रणालीमध्ये आयटीआर (मूळ किंवा विलंबित) दाखल करू शकतो.”

ज्यांना प्राप्तीकर उद्देशांसाठी त्यांच्या खात्यांचे लेखापरिक्षण करणे आवश्यक नाही अशा कर विवरणपत्रासाठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०२३ आहे. व्यवसायिक व्यक्ती/व्यावसायिकांसाठी फक्त एकदाच कर व्यवस्था बदलण्याची परवानगी आहे.
Disclaimer: This above is third party content and TIL hereby disclaims any and all warranties, express or implied, relating to the same. TIL does not guarantee, vouch for or endorse any of the above content or its accuracy nor is responsible for it in any manner whatsoever. The content does not constitute any investment advice or solicitation of any kind. Users are advised to check with certified experts before taking any investment decision and take all steps necessary to ascertain that any information and content provided is correct, updated and verified.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *