[ad_1]
मंगळवारी आयोगाने याबाबतचा निर्णय दिला. पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे यासाठी गेल्या ६ महिन्यात आयोगाने १० सुनावणी घेतली होती. आयोगाने १४१ पानांचे निकालपत्र दिले आहे. ज्यात दोन्ही बाजूंनी कोणते पुरावे सादर केले याची माहिती देण्यात आली आहे. या निकालपत्रात मुद्दा क्रमांक १३१ मध्ये आयोगाने कोणत्या गटाला किती आमदार आणि खासदारांचा पाठिंबा आहे याची माहिती दिली आहे. एखादा पक्षावर दोन्ही गट दावा करतात तेव्हा त्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार आणि खासदार कोणत्या गटाकडे आहेत हा एक मुख्य आधार असतो. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचा याबाबतचा निर्णय देताना निवडणूक आयोगाने हाच मुख्य आधार घेतला होता.
महाराष्ट्रासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नागालँड, झारखंड आणि केरळ या राज्यात आमदार आहेत. तर लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून १० खासदार आहेत. यातील लोकसभेत ४ तर राज्यसभेत ४ खासदार आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेतील ४१ आमदारांनी अजित पवार तर १५ आमदारांनी शरद पवार गटाला पाठिंबा दिला आहे. यातील ५ आमदारांनी दोन्ही गटाला पाठिंबा असल्याचे पत्र आयोगाला दिले आहे. तर लोकसभेतील ४ पैकी २ खासदारांनी अजित पवार आणि ४ खासदारांनी शरद पवार गटाला पाठिंबा दिला आहे. यापैकी एका खासदाराने दोन्ही गटांना पाठिंबा दिलाय.
विधानपरिषदेतील ९ पैकी ५ आमदारांनी अजित पवार तर ४ आमदारांनी शरद पवार गटाला पाठिंबा दिलाय. राज्यसभेतील ४ पैकी १ खासदाराने अजित पवार तर ३ खासदारांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिलाय. पाच आमदार आणि एका खासदाराने जरी दोन्ही गटाला पाठिंबा दिला असला तरी अजित पवार यांना पक्षाच्या विधिमंडळातील एकूण सदस्य (आमदार आणि खासदार) ८१ पैकी ५१ जणांचा पाठिंबा आहे. तर शरद पवार यांना २८ जणांचा पाठिंबा असल्याचे आयोगाने निकाल पत्रात म्हटले आहे.
[ad_2]
Source link