[ad_1]
देशातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी १९४६ मध्ये स्थापन झाला होता. त्याचप्रमाणे, पूर्वीचा म्हणजेच सातवा वेतन आयोग २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी स्थापन करण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आल्या असून केंद्रीय कर्मचारी आतुरतेने आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत, पण सरकारच्या या माहितीनंतर कर्मचाऱ्यांना नक्कीच धक्का बसला असेल.
आठव्या वेतन आयोगावर सरकारचे अपडेट
७व्या वेतन आयोगाच्या पॅरा १.२२ चा विचार न करण्याबद्दल आणि मंजूर न करण्यामागे कोणती कारणे फाइल्समध्ये नोंदवली गेली आहेत, असा सवाल राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकूर यांनी अर्थमंत्र्यांना विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारे वेतन व भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देताना या बाबींचा विचार केलेला नाही.
सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाच्या पॅरा १.२२ मध्ये, पाच वर्षांनंतर फिटमेंट फॅक्टरचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस करण्यात आली, ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे.
DA Hike Update: थकीत महागाई भत्ता संदर्भात मोठी अपडेट, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा वाढेल पगार
DA वाढण्याची अपेक्षा
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांशी संबंधित संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करणे अपेक्षित असून सध्या देशभर सुमारे ४८.६२ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६७.८५ लाख पेन्शनधारक आहेत. या सर्व चर्चांदरम्यान, सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) जाहीर करू शकते. वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता सुधारित केला जातो त्याचप्रमाणे, पेन्शनधारकांनाही महागाईत सवलत दिली जाते. DA मध्ये पहिली वाढ जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी लागू होईल तर दुसरी वाढ जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी असेल. सध्या महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या ४६ टक्के आहे.
[ad_2]
Source link