[ad_1]
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने २३ जानेवारीपासून सर्वेक्षणास सुरुवात केली. त्यासाठीचे ‘अॅप’ गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केले होते. सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसापासून ‘अॅप’मध्ये अनेक तांत्रिक अडथळे आल्याने त्याचा फटका सर्वेक्षणाला बसला आहे. राज्यातील अनेक गावांची नावे ‘अॅप’मध्ये दिसत नव्हती. तसेच देहू, इंदापूरसारख्या अनेक नगरपालिकांची नावेही समावेश केली नसल्याने त्या ठिकाणी सर्वेक्षण होऊ शकले नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मंगळवारी विविध सदस्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. त्या बैठकीत सदस्यांनी भेटी दिलेल्या जिल्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला. काही ठिकाणी सर्वेक्षणासाठी आणखी कालावधीची आवश्यकता असल्याने या सर्वेक्षणासाठी दोन फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
…अन्यथा १० फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण, मनोज जरांगे पाटील यांचा राज्य सरकारला इशारा
सर्वेक्षणाचा कालावधी कमी असल्याने प्रगणक सकाळी लवकर किंवा सायंकाळी उशिरा सर्वेक्षणासाठी येऊ शकतात. नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त प्रगणकांना आवश्यक माहिती देऊन सर्वेक्षणास सहकार्य करावे, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.
राज्यात ७५ टक्के सर्वेक्षण
सर्वेक्षणादरम्यान, ‘अॅप’मध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याचे आढळले. तरीही आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के सर्वेक्षण झाले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले तर काही ठिकाणी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत १०० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
[ad_2]
Source link