रशियामध्ये एलजीबीटीक्यू समुदायाला अतिरेकी ठरवण्यासाठी हालचाली!

मॉस्को: रशियाच्या न्याय मंत्रालयाने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात समुदायाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी समुदायाच्या कृती अतिरेकी स्वरूपाच्या आहेत, असे रशियन सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारला पूर्ण समुदायाबाबतच आक्षेप आहे की विशिष्ट संघटनेबाबत, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. येत्या ३० नोव्हेंबरला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.सामाजिक आणि धार्मिक पातळीवर या समुदायाचे वर्तन आक्षेपार्ह आहे, असं सरकारचं मत आहे. अशा स्वरूपाची बंदी खरोखरच मान्य झाली तर ती कोणत्याही एलजीबीटी कार्यकर्त्याला तुरुंगात टाकायला ती पुरेशी आहे, असं अभ्यासक म्हणतात. पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी लोकानुनयी निर्णय घेण्यासाठी व्लादिमीर पुतीन यांनी या समुदायाला बळीचा बकरा बनवल्याचे कार्यकर्ते सांगतात. पुतीन यांनी अद्याप उमेदवारी जाहीर केलेली नसली तरी ते पाचव्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान होण्यासाठी इच्छुक आहेतच. पुतीन सत्तेत आल्यापासून तिथे एलजीबीटी चळवळ संकटात आहे. वेगवेगळे निर्बंध लादले जात आहेत. पुतीन यांना या समुदायाचे वर्तन हे पारंपरिक रशियन मूल्यांवर पश्चिमी विचारांचे आक्रमण वाटते. २०२२मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर एलजीबीटीचविरोधी विचारांनी जोर पकडला. सर्व वयोगटांतील सर्व प्रकारच्या ‘अपारंपरिक’ शरीर सबंधांचा प्रचार बेकायदा ठरवण्यात आला. खरे तर याची सुरुवात २०१३ मध्ये अल्पवयीन मुलांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्यापासून झाली होती. हा कायदा प्रसारमाध्यमांमधील समलैंगिक संबंधांचे कोणतेही सकारात्मक चित्रण किंवा पोर्नोग्राफीचे वितरण याविरोधात आहे. त्यानंतर ट्रान्सजेंडर अधिकारांवर कडक निर्बंध आले. त्याच वर्षी जुलैमध्ये लिंगबदल शस्त्रक्रियेवर बंदी घालणारा कायदा आला.एकीकडे रशियन सरकार संयुक्त राष्ट्रांच्या पुनरावलोकनात सांगतेय की, एलजीबीटी अधिकार आमच्या कायद्यात समाविष्ट आहेत आणि लैंगिक ओळखीवर आधारित भेदभावावर बंदी आहे. तर दुसरीकडे ताज्या हालचालीमुळे आधीच धोक्यात असलेल्या समुदायामध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. यापुढे रशियामध्ये काम करणं त्यांच्या संघटनांना कठीण होणार आहे. मानवी हक्कांसाठी तसंच सामाजिक कारणांसाठी लढणारया चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अतिरेकी ठरवून तुरुंगात बंद करणं रशियात नवं नाही. याआधीही अलेक्सी नव्हेल्नी यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी काम करणाऱ्या संघटनेला सरकारकडून अतिरेकी ठरवलं गेलं आहे. रशियात एलजीबीटी कार्यकर्त्यांना सरकार तसेच होमोफोबिक आणि ट्रान्सफोबिक गटांकडून प्रचंड विरोध होतो. अनेकदा शारीरिक हल्ले सहन करावे लागतात. अनेक कार्यकर्ते रशियामधून परागंदा झाले आहेत, पण तिथूनही त्यांची लढाई सुरूच आहे.