[ad_1]
पेन्शनचे नियम बदलले
केंद्र सरकारच्या नियमाचे दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम होतील. सोमवारी अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे की, यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाच्या पत्नीला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन दिले जायचे, तर कुटुंबातील इतर सदस्य पती किंवा पत्नीच्या अपात्रतेनंतर किंवा मृत्यूनंतरच पात्र ठरायचे.
FD पेक्षा जास्त व्याज, घरबसल्या लाभ घ्या अन् भविष्याची चिंता विसरा, महिलांसाठी खास योजनेबाबत वाचा
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (DOPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा सादर केली आणि महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदाराच्या जागी मुलाला/मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची सुविधा दिली आहे. वैवाहिक कलहामुळे घटस्फोटाची कारवाई होते किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता यासारख्या कायद्यांतर्गत खटले दाखल होतात अशा परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी ही दुरुस्ती उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी म्हटले.
महिलांना समान हक्क मिळवून देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा निर्णय उचलण्यात आलेले पाऊल असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. तर सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना याची परवानगी नव्हती आणि कौटुंबिक पेन्शनसाठी पतीला नॉमिनेट करायचे होते तर, केवळ विशेष परिस्थितीत कुटुंबातील इतर सदस्यांची निवड करण्याची सुविधा होती.
शेअर नव्हे कुबेराचा खजाना! पाच वर्षात लखपती झाले करोडपती, गुंतवणुकदारांकडून तुफान खरेदी
मुलगा किंवा मुलगी देखील कौटुंबिक पेन्शनचा हक्कदार असेल
सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा सामाजिक जडणघडणीवर परिणाम होणार असून त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दिसून येतील. सध्या महिला कर्मचारी केवळ पतीलाच कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामनिर्देशित करू शकते. मात्र, आता तिला कोणत्याही मुला-मुलींना कौटुंबिक पेन्शनमध्ये नामांकित करण्याची सुविधा दिली जाईल.
Budget 2024: सेव्हिंग खात्यावरील ५० हजारांपर्यंतचे उत्पन्न होऊ शकते टॅक्स फ्री, बजेटमधून होणार का अपेक्षापूर्ती?
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आम्ही महिला कर्मचाऱ्यांच्या हातात ताकद दिली असून या सुधारणेमुळे वैवाहिक कलह, घटस्फोट प्रक्रिया, हुंडा किंवा इतर न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महिलांना अतिरिक्त अधिकार मिळतील. DOPPW नुसार, महिला कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांना लेखी अर्ज सादर करावा लागेल, ज्यामध्ये पतीच्या जागी मुलाला किंवा मुलीला उमेदवारी देण्याची मागणी करावी लागेल. महिला कर्मचाऱ्याला मुलं नसतील तर पेन्शन पतीला दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले. तथापि, जर पती कोणत्याही अल्पवयीन किंवा अपंग मुलाचा पालक असेल, तर तो वयस्कर होईपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र असेल आणि मूल प्रौढ झाल्यानंतरच त्याला पेन्शन दिली जाईल.
[ad_2]
Source link