[ad_1]
कर्ज वसुलीसाठी नियम बनवणे असो किंवा कर्जावरील व्याज रेपो दराशी जोडणे असो, रिझर्व्ह बँक दीर्घकाळापासून कर्ज आणि त्याच्याशी संबंधित प्रणाली पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता आरबीआयने कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क आणि दस्तऐवजीकरण शुल्काबाबतही असाच निर्णय घेतला आहे.
प्रोसेसिंग फी वेगळी भरावी लागणार नाही…
पतधोरण समितीचे निर्णय जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, सध्या ग्राहकांना कर्ज घेताना व्याजासह सुरुवातीला कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि इतर शुल्क भरावे लागतात. अशा प्रकारे कर्जावर होणारा खर्च अधिक वाढतो, ज्यामुळे आता बँकांना त्यांच्या व्याजदरात कर्जावरील इतर शुल्क समाविष्ट करण्यास येईल जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या कर्जावर किती व्याज द्यावे लागेल याची सविस्तर माहिती मिळेल.
ग्राहकांना व्याजदर वाढीचा धक्का; HDFC बँकेचे गृह, कार लोन महागले, लाखोंच्या खिशावर होणार परिणाम
बँकांना द्यावे लागणार Key Facts Statement
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की कर्जासोबत मिळालेल्या ‘की फॅक्ट्स स्टेटमेंट्स’ (KFS) मध्ये ग्राहकांना सर्व तपशील दिले जातात ज्यामध्ये प्रक्रिया शुल्कापासून ते दस्तऐवजीकरण शुल्कापर्यंत सर्वकाही समाविष्ट असते. पण आता आरबीआयने सर्व प्रकारच्या किरकोळ कर्जे (कार, वाहन, वैयक्तिक कर्ज) आणि MSME कर्जासाठी हे अनिवार्य केले आहे.
RBI Policy: कोट्यवधी कर्जदारांसाठी मोठी बातमी! रेपो रेटबाबत आरबीआयचा फैसला; खिशावर काय परिणाम होणार?
प्रोसेसिंग फी म्हणजे काय?
प्रोसेसिंग फी म्हणजे जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्ज घेण्यासाठी जाते तेव्हा बँक कागदपत्रे आणि त्याच्याशी संबंधित कामासाठी शुल्क आकारते कारण कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचे अनेक कारणावरून मूल्यमापन केले जाते. यामध्ये केवायसी पडताळणी, आर्थिक मूल्यांकन, नोकरीची पडताळणी, घर आणि कार्यालयाचा (ऑफिस) पत्ता, क्रेडिट इतिहासाचे मूल्यांकन यांचा समावेश असतो. या सर्व कामांना मोठा खर्च येतो, म्हणून बँका एकूण कर्जाच्या अर्धा ते १% प्रक्रिया शुल्क आकारतात.
[ad_2]
Source link