नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून म्हणजेच बुधवारपासून सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, बैठकीतील चर्चा ‘अत्यंत सौहार्दपूर्ण’ होती. या छोट्या अधिवेशनात सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. या अधिवेशनापूर्वी सर्व निलंबित खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

याबाबत मी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींशी बोललो असल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. त्यांना खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. अशा स्थितीत सरकारने मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेतील सभागृहाचे उपनेते राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. संसद भवन संकुलात झालेल्या या बैठकीत काँग्रेस नेते कोडिकुनिल सुरेश आणि तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय हे नेते उपस्थित होते.
मोठी बातमी : मराठा सर्वेक्षणाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह, केवळ सोपस्कार पार पडतायेत?
याशिवाय द्रमुक नेते टीआर बाळू, शिवसेनेचे राहुल शेवाळे, समाजवादी पक्षाचे नेते एसटी हसन, जेडीयू नेते रामनाथ ठाकूर आणि टीडीपीचे जयदेव गल्ला यांचा समावेश होता. या बैठकीत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी प्रतिनिधित्व केले. यावेळी त्यांनी आसाममध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’वर ‘हिंसक हल्ले’ आणि त्यावर राज्य सरकारने घातलेल्या निर्बंधांचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, देशात ‘अघोषित हुकूमशाही’ आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले की, देशाची आर्थिकदृष्ट्या ज्या प्रकारे ऱ्हास होत आहे, तो मुद्दा मी उपस्थित केला आहे. राहुल गांधींच्या दौऱ्यावर आसाम सरकार हिंसक हल्ले करत आहे. या सरकारला जवळपास १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे विसरा, खर्च काढणे कठीण आहे. तसेच ईडी, सीबीआय आणि आयटीकडून विरोधकांवर टाकण्यात येत असलेले छापे लज्जास्पद आणि लोकशाहीच्या विरोधात आहेत. दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, या अधिवेशनापूर्वी सर्व निलंबित खासदारांचे निलंबन रद्द केले जाईल.

१० किलोचा मखाना हार, राहुल गांधींनी अमेरिकेतलं गणित मांडत बिहारमधील शेतकऱ्यांच्या मुद्द्याला हात घातला

प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सर्व खासदारांचे निलंबन रद्द केले जाईल. हे लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष यांच्या अखत्यारीत येते. अशा परिस्थितीत आमच्या बाजूने विनंती करण्यात आली आहे. त्यांनी संबंधित विशेषाधिकार समित्यांशी चर्चा करावी, निलंबन रद्द करून त्यांना सभागृहात येण्याची संधी द्यावी. यावर दोघांचेही एकमत झाले.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *