[ad_1]
२७ जुलै रोजीच्या रायगड जिल्हा प्रशासनाच्या पत्रान्वये विषयांकित क्षेत्राच्या जमीनीवर रहिवासी कारणासाठीच्या रेखांकनाच्या (Plotted development) मंजुरीसाठी या कार्यालयास प्रस्ताव सादर केला होता. जमीन स.नं. २७/१ व क्षेत्र २६,०५४ चौ.मी. मौजे चौक मानिवली ही मंजूर मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना मधील प्रस्तावानुसार “हरित क्षेत्र -१” क्षेत्रांत समाविष्ट आहे, त्यामुळे रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या रेखांकन प्रस्तावास एमएसआरडीसीकडून मान्यता मिळणं महत्त्वाचं होत. काही आवश्यक अटींच्या अधीन राहून मंजुरीसाठी (Plotted Layout) मान्यता देण्यात येत असल्याचे पत्र एमएसआरडीसीकडून रायगड जिल्हा प्रशासनाला आज आठ ऑगस्ट रोजी प्राप्त झाले आहे.
शिक्षक भरतीचा मार्ग सुकर, पवित्र पोर्टल आठवड्याभरात सुरू होणार, सरकारची न्यायालयात माहिती
मौजे चौक मानिवली, ता. खालापूर येथील स.नं. २७/१ब क्षेत्र २२-३४.१० हे. आर क्षेत्रापैकी २ ६०.०० हे आर शासकीय जमीन इर्शाळवाडी येथील दरडग्रस्तांच्या / भूस्खलन झालेल्या आपदग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) हस्तांतरीत करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील आपदग्रस्त कुटुंबांना आता काही महिन्यांमध्येच नवीन घरे मिळणार आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा अत्यंत जलद गतीन घेण्यात आलेला मोठा निर्णय आहे. ही घरे सिडको बांधून देणार आहे.
धक्कादायक! धार्मिक मंत्रोच्चार करण्यास सांगून डोंबिवलीत वृध्दाची लूट, सोन्याची चेन, अंगठी सगळंच लुटलं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, रायगड) हे भोगवटादार वर्ग २- म्हणून जमीन धारण करतील. सदर जमिनींचा ताबा आहे त्या स्थितीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) देण्यात आला आहे. मंजूर करावयाच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे असल्यास ती निष्कासित करण्याची अथवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) यांची राहील. तसेच, मंजूर केलेल्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी मदत व पुनर्वसन विभागातर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची राहणार आहे.
भारत बनला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था, चीनने अमेरिकेला मागे टाकले, जपान-रशिया आपल्या मागे
एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांकडून ही मान्यता देण्यात आल्याचे पत्र रायगड जिल्हा प्रशासनाला ८ ऑगस्ट रोजी मिळाले आहे. त्यामुळे आता चौक मानवली येथे या सगळ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही घरे बांधून झाल्यानंतर संबंधितांना देताना लॉटरी पद्धतीने कुटुंबांना देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सगळ्या दुर्घटनेनंतर तात्काळ पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया जलद गतीने सुरू करण्यात आली आहे.
[ad_2]
Source link