मुंबई : पीएम (पंतप्रधान) किसान सम्मान निधी योजनेच्या करोडो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करू शकतात. मात्र, या वृत्ताला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसून शेतकऱ्यांना आरोग्य आणि जीवन विमा यासारख्या सुविधा देण्याची घोषणाही केली जाऊ शकते.

Budget 2024: सेव्हिंग खात्यावरील ५० हजारांपर्यंतचे उत्पन्न होऊ शकते टॅक्स फ्री, बजेटमधून होणार का अपेक्षापूर्ती?
शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात मिळणार दिलासा
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी किंवा पीएम-किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेत सुमारे ५०% वाढ अपेक्षित असून काही अर्थतज्ज्ञांनुसार योजनेमधील रक्कम वार्षिक ६,००० रुपयांवरून ९,००० रुपये केली जाऊ शकते. देशातील कोट्यवधील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात देण्याच्या हेतूने २०१९ मध्ये पीएम किसान योजना सुरू करण्यात आलेली. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा योजनेचा उद्देश असून या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये हस्तांतरित केले जातात.

बजेट लोकाभिमुख असेल?
आगामी लोक्स लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात वित्तपुरवठा वाढवेल. गाव-खेड्यातील मोठ्या लोकसंख्येला या योजनेचा थेट लाभ मिळाला असून यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असेल, असं अनेकांना अपेक्षित आहे.

Union Budget 2024: अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा, अर्थमंत्र्यांच्या पिटाऱ्यातून काय निघणार?
शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची लोकप्रिय योजना
२०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेली पीएम किसान योजना खूप लोकप्रिय झाली असून अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले. सध्या या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक ६,००० रुपये थेट खात्यात जमा केले जातात. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने या योजनेवर ६०,००० कोटी रुपये खर्च केले होते तर अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार या योजनेसाठीची तरतूद वाढवणे अपेक्षित आहे. याशिवाय पीक विमा आणि ग्रामीण रोजगार योजनेच्या रकमेतही वाढ होऊ शकते.

अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजार वधारला; रिलायन्स, अदानी, टाटा सगळे सुस्साट… गुंतवणूकदारांची चांदी
गावांमध्ये वाढती लोकसंख्या
देशातील मोठी लोकसंख्या खेड्यात राहते आणि केंद्राच्या अशा योजनांचा त्यांना थेट फायदा झाला आहे. केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने कंबर कसली असून प्रत्येक आघाडीवर कोणतीही कसर सोडणार नाही. पीएम किसान निधी यासारख्या योजना मोदी सरकारला तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांच्यासाठी चारच जाती असल्याचे म्हटले ज्यामध्ये गरीब, तरुण, महिला आणि शेतकरी यांचा समावेश आहे. अशा स्थितीत, आता अर्थसंकल्पात केंद्राच्या योजनांचाही फोकस या चौघांवर असेल.

Read Latest Business News



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *